चपरासी से लेकर ऑफिसर तक, आठवें वेतन आयोग में सैलरी में कितना होगा इजाफा?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आखिरकार आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के टर्म ऑफ रेफरेंस (ToR) को मंजूरी दे दी है. यह फैसला 1 करोड़ से अधिक सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए राहत की खबर लेकर आया है, जो पिछले कई महीनों से इस घोषणा का इंतजार कर रहे थे. 28 अक्टूबर को आधिकारिक रूप से इस मंजूरी की घोषणा की गई.

टर्म ऑफ रेफरेंस (ToR) क्या है?

टर्म ऑफ रेफरेंस वे संरचना का नाम है, जिसके आधार पर वेतन आयोग अपने सुझाव तैयार करता है. यह आयोग को यह तय करने में मदद करता है कि बेसिक वेतन, भत्ते और पेंशन में कितनी बढ़ोतरी की जानी चाहिए. सरकार ने स्पष्ट किया है कि आयोग अपनी सिफारिशें तैयार करते समय देश की आर्थिक स्थिति, राजकोषीय प्रबंधन और विकास एवं कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च करने की क्षमता को ध्यान में रखेगा.

किन कर्मचारियों को मिलेगा फायदा?

8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद इसका लाभ केंद्र सरकार के स्थायी और अस्थायी कर्मचारियों, रक्षा मंत्रालय और सशस्त्र बलों के कर्मचारियों, रेलवे, डाक विभाग, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) और पेंशनभोगियों को मिलेगा. इस कदम से लाखों सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में बदलाव आ सकता है.

सैलरी में कितनी बढ़ोतरी संभव है?

सैलरी बढ़ोतरी का आधार फिटमेंट फैक्टर होगा. सातवें वेतन आयोग में इसे 2.57x रखा गया था. उदाहरण के तौर पर, अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 20,000 रुपये थी, तो नई सैलरी 51,400 रुपये बन जाती. अगर इस बार फिटमेंट फैक्टर को और बढ़ा दिया गया, जैसे 3.0x या 3.5x, तो सैलरी में और अधिक बढ़ोतरी संभव है.

मान लीजिए लेवल-4 के एक कर्मचारी की वर्तमान बेसिक सैलरी 29,200 रुपये है. महंगाई भत्ता (DA) 55% और HRA 27% जोड़ने के बाद उसकी कुल सैलरी 53,144 रुपये बनती है. अगर फिटमेंट फैक्टर 2.0 तय किया जाता है, तो नई बेसिक सैलरी 58,400 रुपये होगी और HRA जोड़ने के बाद कुल सैलरी 74,168 रुपये हो जाएगी. यानी करीब 21,000 रुपये प्रति माह की बढ़ोतरी संभव है.

8वें वेतन आयोग कब लागू होगा?

सरकार के अनुसार, 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें जनवरी 2026 से लागू होंगी. हालांकि, आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है, इसलिए संभावना है कि इस वेतन संशोधन को 2027 या 2028 तक लागू किया जा सके. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पहले ही जानकारी दी थी कि 8वां वेतन आयोग सरकारी कर्मचारियों के वेतन, पेंशन और भत्तों की समीक्षा करेगा, ताकि उनकी आमदनी वर्तमान आर्थिक परिदृश्य के अनुरूप हो और कर्मचारियों को उनकी मेहनत का सही मूल्य मिल सके.