भारत-अमेरिका के बीच हुई ऐसी डिफेंस डील, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले- नए युग की शुरुआत

भारत और अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग को नई दिशा देते हुए दोनों देशों ने शुक्रवार को एक 10 साल की ऐतिहासिक रक्षा डील पर हस्ताक्षर किए हैं. मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेगसेथ की बैठक के बाद इस समझौते की औपचारिक घोषणा की गई. इस समझौते को दोनों देशों के बीच सैन्य और रणनीतिक संबंधों की सबसे बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है.

समझौते के तहत भारत और अमेरिका एक-दूसरे के साथ महत्वपूर्ण रक्षा सूचनाओं का आदान-प्रदान करेंगे. इसके अलावा, दोनों देशों की सेनाएं नई रक्षा प्रौद्योगिकियों के विकास में एक-दूसरे की मदद करेंगी, ताकि भविष्य के युद्धों और रणनीतिक चुनौतियों से निपटा जा सके.अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने कहा,इस तरह का समझौता पहले कभी नहीं हुआ था. यह सिर्फ एक रक्षा डील नहीं, बल्कि आने वाले दशक के लिए रणनीतिक साझेदारी का नया अध्याय है. इसका मकसद दोनों देशों के बीच सामरिक समन्वय को और गहरा करना है.

भारत के लिए क्या मायने रखता है यह समझौता

भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस समझौते को “नए युग की शुरुआत” बताया है. एक्स (X) पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा कि यह समझौता भारत-अमेरिका रक्षा संबंधों को “नीतिगत दिशा” प्रदान करेगा और दोनों देशों के बीच रणनीतिक अभिसरण (Strategic Convergence) को और मजबूत करेगा. राजनाथ सिंह के अनुसार, यह डील न सिर्फ भारत की सैन्य शक्ति को आधुनिक बनाएगी, बल्कि भारत को क्षेत्रीय स्थिरता के एक निर्णायक स्तंभ के रूप में भी स्थापित करेगी.

समझौते का भू-राजनीतिक असर

इस रक्षा समझौते का सबसे बड़ा असर हिंद-प्रशांत क्षेत्र में देखा जा सकता है. यह इलाका आज की वैश्विक राजनीति का केंद्र बन चुका है, जहां अमेरिका, चीन और भारत जैसे महाशक्तियों के बीच प्रभाव क्षेत्र (Sphere of Influence) की जंग जारी है. नई डील के जरिए भारत और अमेरिका इस क्षेत्र में संयुक्त सैन्य अभ्यास, समुद्री निगरानी, और रक्षा उत्पादन साझेदारी जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाएंगे. यह दोनों देशों को एक दीर्घकालिक सुरक्षा ढांचा प्रदान करेगा जिससे हिंद-प्रशांत में चीन की बढ़ती गतिविधियों को संतुलित किया जा सके.

हिंद-प्रशांत क्षेत्र क्यों है इतना महत्वपूर्ण?

हिंद-प्रशांत क्षेत्र दुनिया के सबसे जनसंख्या-बहुल और आर्थिक रूप से गतिशील इलाकों में गिना जाता है. यह क्षेत्र चार महाद्वीपों एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका को जोड़ता है, जिससे यह वैश्विक व्यापार और रणनीतिक मार्गों के केंद्र में आता है. दुनिया की करीब 60% आबादी इसी क्षेत्र में रहती है और वैश्विक अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा यहीं से नियंत्रित होता है. यही वजह है कि यहां समुद्री शक्ति और सैन्य उपस्थिति किसी भी देश के लिए निर्णायक मानी जाती है.

बीते कुछ वर्षों में चीन ने इस इलाके में अपनी मौजूदगी बढ़ाकर अमेरिका की पारंपरिक बढ़त को चुनौती दी है. यही कारण है कि अमेरिका अब भारत जैसे लोकतांत्रिक और उभरते शक्ति-संतुलन वाले देश के साथ गहरा सहयोग चाहता है, ताकि इस क्षेत्र में खुले और स्वतंत्र समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके.

भविष्य की दिशा: रक्षा से रणनीति तक

भारत-अमेरिका के बीच यह समझौता केवल हथियारों या तकनीक तक सीमित नहीं रहेगा. इसके तहत संयुक्त रक्षा अनुसंधान केंद्र, साइबर सुरक्षा सहयोग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित रक्षा तकनीक और समुद्री निगरानी प्रणाली पर भी साथ काम करने की योजना है. दोनों देश आने वाले वर्षों में साझा रक्षा उत्पादन और सप्लाई चेन की मजबूती पर भी ध्यान देंगे, ताकि भारत “वैश्विक रक्षा निर्माण केंद्र” के रूप में उभर सके.