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बिहार चुनाव के लिए तेजस्वी यादव महागठबंधन के सीएम फेस, 2 डिप्टी CM बनेंगे
जनता जनार्दन संवाददाता ,
Oct 23, 2025, 16:23 pm IST
Keywords: Tejashwi Yadav CM face for Bihar elections RJD leader Tejashwi Yadav Mahagathbandhan
![]() इस बैठक में प्रमुख रूप से उपस्थित नेताओं में राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के नेता तेजस्वी यादव, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस के बिहार प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, विकासशील इंसान पार्टी (VIP) के प्रमुख मुकेश सहनी, भाकपा(माले) के नेता दीपांकर भट्टाचार्य सहित कई अन्य सहयोगी दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए. अशोक गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि “महागठबंधन एकजुट है, और बिहार को नई दिशा देने के लिए तेजस्वी यादव हमारे मुख्यमंत्री पद के चेहरे होंगे.” जब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं- मुकेश सहनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला. उन्होंने कहा कि “लाखों कार्यकर्ता इस पल का लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे. बीजेपी लगातार हमारे विधायकों को तोड़ने और खरीदने की कोशिश करती रही है. लेकिन अब समय आ गया है कि हम मजबूती से खड़े होकर जवाब दें. जब तक उन्हें तोड़ नहीं देंगे, तब तक छोड़ेंगे नहीं.” सहनी ने आगे कहा कि अब महागठबंधन पहले से कहीं अधिक मजबूत है, और इस बार जनता को विकल्प देने के लिए सब दल मिलकर काम करेंगे. गठबंधन की राजनीति और सीट बंटवारा बिहार में महागठबंधन के घटक दलों के बीच कई हफ्तों से सीट बंटवारे को लेकर बातचीत जारी थी. सूत्रों के मुताबिक, आरजेडी को प्रमुख हिस्सेदारी मिलने वाली है जबकि कांग्रेस, वीआईपी और लेफ्ट पार्टियों को भी पर्याप्त सीटें दी गई हैं. कुछ सीटों पर सहमति बन चुकी है, जबकि कुछ पर बातचीत अंतिम चरण में है. वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी पहले अधिक सीटों की मांग कर रहे थे, जबकि आरजेडी की ओर से अपेक्षाकृत कम सीटें देने का प्रस्ताव था. बातचीत के बाद सहनी ने गठबंधन के साथ बने रहने का निर्णय दोहराया. तेजस्वी यादव का एजेंडा और चुनावी वादे तेजस्वी यादव ने पहले ही यह घोषणा की थी कि अगर महागठबंधन की सरकार बनी तो बिहार में “एक परिवार, एक सरकारी नौकरी” का कानून लाया जाएगा. उनका कहना है कि जिन परिवारों में कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं है, उन्हें सरकार एक रोजगार उपलब्ध कराएगी. तेजस्वी का कहना है कि यह कानून सरकार बनने के 20 दिन के भीतर विधानसभा में पेश किया जाएगा, और 20 महीनों में इसका पूरा कार्यान्वयन कर दिया जाएगा. उनका दावा है कि यह कदम राज्य के लाखों बेरोजगार युवाओं के लिए उम्मीद की किरण बनेगा और रोजगार को लेकर लंबे समय से चली आ रही समस्या को दूर करेगा. |
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