आधी रात को हुई कैबिनेट बैठक में मुख्‍यमंत्री योगी का आदेश, जिला मुख्यालयों पर मिलेगी 24 घंटे बिजली

लखनऊः उत्‍तर प्रदेश के मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नक्‍शे-कदम पर चलते दिख रहे हैं. इसी कड़ी में कल देर रात उन्‍होंने कैबिनेट की बैठक बुलाई. एक बजे तक चली उस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए.

इसके तहत 14 अप्रैल से हर जिला हेडक्‍वार्टर पर 24 घंटे बिजली देने का फैसला किया गया. इसके अलावा 'समाजवादी' शब्‍द से जुड़ी कई योजनाओं में उनकी जगह 'मुख्‍यमंत्री' शब्‍द जोड़ने का फैसला किया गया. यही नहीं बल्कि जेवर एयरपोर्ट को भी मंजूरी दे दी गई है.

बिजली की उपलब्‍धता योगी सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है. इसके तहत फैसला किया गया है कि सूबे के गांवों में शाम छह बजे से लेकर सुबह 12 बजे तक यानी यानी 12 घंटे बिना कटौती के बिजली मिलेगी.

इसके अलावा 14 अप्रैल से जिला मुख्‍यालयों में 24 घंटे, तहसीलों और गांव में 18-18 घंटे बिजली आपूर्ति के आदेश दिए गए हैं. इसके अलावा सीएम योगी ने अगले 100 दिनों के भीतर बिजली के पांच लाख नए कनेक्‍शन देने के आदेश भी दिए.

इसके अलावा बिजली चोरी रोकने के लिए अधिकारियों को खाका तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं. गौरतलब है कि बीजेपी ने अपने संकल्‍प पत्र में अगले साल के अंत तक सूबे के हर घर में बिजली पहुंचाने का संकल्‍प लिया है.

अखिलेश सरकार के दौर की कई सरकारी योजनाओं में समाजवादी शब्‍द जोड़ा गया था. मसलन समाजवादी पेंशन योजना और 108 समाजवादी एंबुलेंस सेवा. अब इनकी जगह मुख्‍यमंत्री शब्‍द इन योजनाओं के साथ जोड़ा जाएगा.

ग्रेटर नोएडा के पास जेवर एयरपोर्ट बनाने की मंजूरी भी बैठक में दी गई. दरअसल इसका फैसला सबसे पहले मायावती के कार्यकाल में हुआ था लेकिन अखिलेश सरकार के आने के बाद यह योजना ठंडे बस्‍ते में चली गई. उसकी बड़ी वजह यह बताई जाती है कि सपा सरकार इस एयरपोर्ट को आगरा में बनाना चाहती थी.

सीएम योगी ने आगरा-लखनऊ एक्‍सप्रेस-वे के बचे कार्यों को मई महीने तक पूरा करने का निर्देश देते हुए कहा है कि पूर्वांचल एक्‍सप्रेस-वे के निर्माण की कार्यवाही सभी पहलुओं को ध्‍यान में रखते हुए की जाए. इसके अलावा नोएडा-ग्रेटर नोएडा की प्रमुख लंबित परियोजनाओं को जल्‍द से जल्‍द पूरा करने के निर्देश दिए गए.

सूबे में कारोबार को आसान करने के लिए गुजरात की तर्ज पर ऑनलाइन एप्प शुरू हो सकता है. मुख्यमंत्री योगी ने गुरुवार देर रात सभी 6 विभागों के खाके को विस्तार से देखा और जो कमियां थीं, उसको चिह्नित किया. साथ ही, अलग-अलग विभागों के सुधार के लिए कड़े कदम उठाने का आदेश दिया.

उत्तर प्रदेश में गुजरात का मॉडल अपनाया जायेगा. खासतौर पर, जो क्षेत्र छूटा हुआ है, वहां उद्योग लगाया जायेगा. बुंदेलखंड के लिए विशेष तौर पर उद्योग जगत को लाने का काम किया जायेगा. पिछली सरकार के विकास की योजनाओं जैसे पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे को चलाया जायेगा. अगर किसी भी योजना में धांधली हुई है, तो उसकी जांच होगी.

योगी सरकार के मंत्री सिद्धार्थनाथ ने कहा कि 11 अप्रैल को सरकार की दूसरी मंत्रिमंडल बैठक होगी. बैठक के बाद सिद्धार्थनाथ ने कहा कि राज्य की योजनाओं में जो गति होनी चाहिए, वह बहुत धीमी थी. उसपर विशेष ध्यान दिया जायेगा.

सिद्धार्थनाथ ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार योजनाएं देर में पूरी होती हैं, तो उसकी लागत भी बढ़ती है. इंडस्ट्रियल टाउन और केंद्र की योजनाओं के जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहे हैं, उस पर ध्यान रखने के लिए कहा गया है.