सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35% आरक्षण, चुनाव से पहले सीएम नीतीश कुमार का ऐलान

बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार ने महिलाओं और युवाओं के लिए महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं. इन फैसलों से एक ओर जहां बिहार में महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है, वहीं राज्य के युवाओं के लिए भी रोजगार और प्रशिक्षण के नए अवसरों का मार्ग प्रशस्त हुआ है.

महिलाओं के लिए 35% आरक्षण

बिहार सरकार ने राज्य की मूल निवासी महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35 प्रतिशत आरक्षण देने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है. यह फैसला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया. इसके तहत, अब से बिहार के सरकारी विभागों और सेवाओं में महिलाओं को यह आरक्षण मिलेगा, चाहे वह किसी भी स्तर पर हो और सीधी नियुक्ति के माध्यम से हो.

सरकार ने इस कदम को महिलाओं को सशक्त बनाने के दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना है. इस फैसले के तहत, केवल बिहार की मूल निवासी महिलाओं को ही आरक्षण का लाभ मिलेगा. अन्य राज्यों की महिला अभ्यर्थियों को राज्य की नौकरियों में आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा. यह निर्णय लंबे समय से चल रही उस मांग के जवाब में लिया गया है, जिसमें कहा जा रहा था कि राज्य की महिलाओं को उनकी मेहनत और अवसरों का लाभ पहले मिलना चाहिए.

सामाजिक और आर्थिक प्रभाव

इस फैसले का राज्य की सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर भी सकारात्मक असर पड़ेगा. राज्य की महिलाओं को अब सरकारी नौकरी के अधिक अवसर मिलेंगे, जिससे उनका सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण होगा. यह कदम बिहार में महिला सशक्तिकरण को एक नई दिशा देगा और राज्य में लैंगिक असमानता को खत्म करने की दिशा में मदद करेगा.

बिहार युवा आयोग का गठन

इसके अलावा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के युवाओं के लिए भी एक बड़ा ऐलान किया. उन्होंने बिहार युवा आयोग के गठन की घोषणा की, जिसका उद्देश्य राज्य के युवाओं को बेहतर रोजगार और प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करना है. यह आयोग युवाओं के उत्थान और उनके समाज में सुधार के लिए काम करेगा.

युवाओं को बेहतर शिक्षा और रोजगार के अवसर सुनिश्चित करने के लिए यह आयोग सरकारी विभागों के साथ समन्वय करेगा. यह निर्णय राज्य के युवाओं के लिए एक नई उम्मीद लेकर आया है, क्योंकि आयोग उनके विकास से संबंधित सभी मामलों में सरकार को सलाह देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.