योगी सरकार का बड़ा फैसला, फायर सर्विस में बनेगी स्पेशलाइज्ड यूनिट

लखनऊ: सीएम योगी ने अधिकारियों से कहा कि प्रदेश के सभी एक्सप्रेस-वे पर हर 100 किलोमीटर की दूरी पर एक छोटी फायर चौकी स्थापित की जाए, जिसमें फायर टेंडर और आवश्यक संसाधन मौजूद हों. इसका उद्देश्य दुर्घटना के तुरंत बाद राहत और बचाव कार्य को “गोल्डन ऑवर” के भीतर शुरू करना है, ताकि जनहानि को कम किया जा सके.

फायर सर्विस को बनेगा ‘आपात सेवा बल’

मुख्यमंत्री ने कहा कि अब फायर सर्विस को केवल आग बुझाने वाले विभाग के रूप में नहीं, बल्कि आपदा प्रबंधन, रेस्क्यू ऑपरेशन और आपात सेवाओं के रूप में विकसित किया जाए. उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि प्रत्येक रीजन में एक स्पेशलाइज्ड यूनिट बनाई जाए जो केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल दुर्घटनाओं और सुपर हाईराइज बिल्डिंग्स में होने वाली आपात स्थितियों से निपट सके.

अत्याधुनिक उपकरणों और प्रशिक्षित स्टाफ से होगी सुसज्जित

सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश में बढ़ती जनसंख्या, औद्योगिक विकास और शहरीकरण को देखते हुए फायर सर्विस को अत्याधुनिक उपकरणों और प्रशिक्षित जनशक्ति से लैस करना आवश्यक है. उन्होंने विभाग को आधुनिक, कुशल और जनसुरक्षा-केंद्रित बनाने पर जोर दिया.

अग्निशमन विभाग में नई भर्तियों का रास्ता खुला

मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद राजपत्रित संवर्ग के 98 और अराजपत्रित संवर्ग के लगभग 922 नए पदों के सृजन की प्रक्रिया शुरू हो गई है. इससे जनपद, रीजनल और मुख्यालय स्तर पर विभाग की कार्यक्षमता में बढ़ोतरी होगी. साथ ही, सीएम ने निर्देश दिए कि प्रत्येक जिले में अकाउंट कैडर स्थापित किया जाए ताकि वित्तीय पारदर्शिता बढ़े. इसके अलावा, राज्य अग्निशमन प्रशिक्षण महाविद्यालय में अतिरिक्त पद सृजित कर प्रशिक्षण एवं अनुसंधान की गुणवत्ता को भी बेहतर बनाया जाएगा.

एयरपोर्ट्स पर तैनात हुई नई फायर यूनिट्स

बैठक में बताया गया कि नई ऑपरेशनल इकाइयों के रूप में कुशीनगर, आजमगढ़, श्रावस्ती, कानपुर नगर, अयोध्या, अलीगढ़, मुरादाबाद, चित्रकूट और सोनभद्र एयरपोर्ट पर पहले ही अग्निशमन सेवाओं की आवश्यक जनशक्ति तैनात की जा चुकी है.

फायर सर्विस होगी और अधिक जवाबदेह

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि फायर सर्विस सीधे तौर पर जनता के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा से जुड़ा विभाग है. इसलिए इसकी संरचना ऐसी होनी चाहिए जो हर परिस्थिति में तेज, कुशल और जिम्मेदार प्रतिक्रिया दे सके. उन्होंने विभाग के पुनर्गठन की प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए ताकि इसका लाभ जल्द जनता तक पहुंच सके.