इजराइली पीएम नेतन्याहू ने पीएम मोदी को मिलाया फोन

बुधवार का दिन भारत–इजरायल कूटनीति के लिए बेहद अहम रहा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का फोन आया, जिसके बाद प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी प्रेस रिलीज में बताया गया कि दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के तरीकों पर विस्तार से चर्चा की. यह बातचीत ऐसे समय में हुई है जब पश्चिम एशिया बड़े भू-राजनीतिक बदलावों के दौर से गुजर रहा है.

PMO के अनुसार, मोदी और नेतन्याहू ने भारत–इजरायल रणनीतिक साझेदारी की मौजूदा रफ्तार पर संतोष जताया और आने वाले समय में इसे और गहरा करने का संकल्प दोहराया. दोनों देशों के बीच रक्षा, तकनीक, कृषि और नवाचार के क्षेत्रों में सहयोग लगातार बढ़ रहा है, और इसी को आगे बढ़ाने पर बातचीत केंद्रित रही.

आतंकवाद पर जीरो-टॉलरेंस और कड़ी निंदा

प्रेस रिलीज में बताया गया कि दोनों नेताओं ने आतंकवाद की कड़ी निंदा की और स्पष्ट किया कि किसी भी रूप में आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता. भारत और इजरायल लंबे समय से आतंकवाद के खिलाफ साझा रणनीति पर काम करते रहे हैं, और दोनों ने दोहराया कि इस मुद्दे पर उनका जीरो-टॉलरेंस रुख जारी रहेगा.

गाज़ा शांति प्रयासों के लिए भारत का समर्थन

PM मोदी ने बातचीत के दौरान इस क्षेत्र में न्यायपूर्ण और स्थायी शांति की दिशा में किए जा रहे अंतरराष्ट्रीय प्रयासों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का आश्वासन दिया. इसमें गाज़ा पीस प्लान को जल्द लागू करने के समर्थन का जिक्र भी शामिल था.दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में तेजी से बदलते हालात पर विचार साझा किए और सकारात्मक संवाद बनाए रखने पर सहमति जताई.

बदलते समीकरणों के बीच ट्रंप का गाज़ा ब्लूप्रिंट भी चर्चा में

यह बातचीत ऐसे समय में हुई है जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाज़ा में हमास के शासन को खत्म करने के लिए एक बड़ा 20-पॉइंट प्लान पेश किया है, जिसे U.N. सुरक्षा परिषद ने भी मंजूरी दे दी है.अगर यह योजना सफल होती है, तो गाज़ा को अंतरराष्ट्रीय निगरानी में डीमिलिटराइज्ड ज़ोन के तौर पर पुनर्निर्मित किया जाएगा, इजरायल और अरब देशों के बीच सामान्य संबंध बहाल हो सकते हैं. फिलिस्तीनियों के लिए स्वतंत्रता का एक संभावित रास्ता खुल सकता है. 

प्लान में एक इंटरनेशनल स्टेबिलाइजेशन फोर्स बनाने की बात कही गई है, जो गाज़ा में सुरक्षा संभालेगी और फिलिस्तीनी पुलिस को ट्रेनिंग देगी. अभी तक इस फोर्स का गठन नहीं हुआ है और न ही इसकी तैनाती की तारीख तय की गई है..मिस्र, तुर्की, पाकिस्तान और इंडोनेशिया जैसे देशों ने इसमें भाग लेने की इच्छा तो जताई है, लेकिन कोई ठोस निर्णय सामने नहीं आया है.