बिहार में 7047 किसान सलाहकारों की बल्ले-बल्ले, नीतीश सरकार ने बढ़ाया मानदेय

बिहार सरकार ने मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में कई बड़े और दूरगामी फैसले लिए. बैठक में कुल 26 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिनमें किसान कल्याण से लेकर औद्योगिक विकास और युवाओं के रोजगार तक के विषय शामिल रहे.

किसान सलाहकारों का बढ़ाया मानदेय

कृषि क्षेत्र से जुड़े सबसे अहम फैसले के तहत राज्य सरकार ने किसान सलाहकारों का मानदेय बढ़ाने का निर्णय लिया है. अब तक 13,000 रुपये मासिक मानदेय पा रहे किसान सलाहकारों को 1 अप्रैल 2025 से 21,000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे. साथ ही उन्हें अप्रैल से अगस्त 2025 तक का एरियर भी दिया जाएगा. इस फैसले से राज्य के 7,047 किसान सलाहकारों को सीधा लाभ मिलेगा. इसके लिए 67.87 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि स्वीकृत की गई है.

काम के घंटे भी बढ़ाए गए, ज़िम्मेदारियां होंगी ज्यादा

किसान सलाहकारों का कार्यकाल अब 6 घंटे से बढ़ाकर 7 घंटे प्रतिदिन कर दिया गया है. कृषि योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू करने में इनकी भूमिका अहम मानी जाती है. ये सलाहकार पंचायत स्तर पर बने कृषि कार्यालयों में किसानों को तकनीकी और व्यावहारिक सलाह देने का काम करते हैं.

औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए BIPPP 2025 लागू

राज्य सरकार ने बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025 (BIPPP-2025) को भी मंजूरी दी है. इस योजना के अंतर्गत राज्य में उद्योग लगाने वालों को विशेष रियायतें दी जाएंगी, जैसे स्टांप ड्यूटी और भूमि रूपांतरण शुल्क की प्रतिपूर्ति, पेटेंट रजिस्ट्रेशन और गुणवत्ता प्रमाणन में सहायता, और निजी औद्योगिक पार्कों को सहयोग. इस नीति का उद्देश्य युवाओं को रोजगार और राज्य में निवेश बढ़ाना है.

कैबिनेट की मुहर लगे अन्य फैसले

कैबिनेट में पर्यावरण संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने, कौशल विकास और श्रमिक कल्याण जैसे विषयों पर भी निर्णय लिए गए हैं. अपर मुख्य सचिव एस. सिद्धार्थ ने बताया कि ये सभी फैसले राज्य के सामाजिक और आर्थिक ढांचे को सशक्त बनाने की दिशा में उठाए गए ठोस कदम हैं.