नीतीश सरकार ने बिहार के 1 करोड़ 11 लाख लोगों को दी खुशखबरी

बिहार राज्य सरकार ने मंगलवार, 8 जुलाई 2025 को एक अहम घोषणा की, जिससे राज्य के लाखों पेंशनरों को बड़ा फायदा होने वाला है. 11 जुलाई 2025 (शुक्रवार) को राज्य के एक करोड़ 11 लाख लाभार्थियों के खातों में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के रूप में 1,227 करोड़ रुपये सीधे जमा किए जाएंगे. यह राशि राज्य की छह प्रमुख पेंशन योजनाओं के तहत दी जाएगी, और यह पहली बार होगा जब पेंशन की राशि तीन गुना बढ़ाई गई है.

1,227 करोड़ रुपये की पेंशन वितरण

इस पेंशन वितरण कार्यक्रम में कुल 1,227 करोड़ रुपये की राशि छह विभिन्न पेंशन योजनाओं के तहत लाभार्थियों के खातों में ट्रांसफर की जाएगी. इनमें मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, बिहार विकलांगता पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना शामिल हैं.

इस कार्यक्रम के अंतर्गत सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि पेंशन के लाभार्थियों को एक नई और बड़ी राशि मिल सके, जिससे उनकी वित्तीय स्थिति मजबूत हो सके. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार सरकार ने राज्य के हर वर्ग के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का विस्तार किया है.

पेंशन वितरण का उत्सव

बिहार सरकार ने इस पेंशन वितरण कार्यक्रम को एक उत्सव की तरह मनाने का निर्णय लिया है. राज्य भर के 38 जिलों, 534 प्रखंड मुख्यालयों, 8,053 ग्राम पंचायतों और करीब 43,790 राजस्व ग्रामों में इसे मनाने की योजना बनाई गई है. इस कार्यक्रम में 60 लाख से अधिक लाभार्थियों के शामिल होने की संभावना है, जो इस दिन को खास और यादगार बना देंगे.

शराब तस्करी के खिलाफ सख्त कदम

बिहार सरकार ने शराब तस्करी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रखते हुए 4 जुलाई तक 11,532 वाहनों को जब्त किया है. मुख्य सचिव ने इस पर समीक्षा बैठक के दौरान बताया कि इन जब्त वाहनों की जानकारी राज्य के विभिन्न मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रकाशित की जाएगी, ताकि अन्य राज्यों के वाहन मालिक भी इससे जागरूक हो सकें.

शिक्षा में सुधार

मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने राज्य में शिक्षा सुधार के दिशा में भी कई बड़े कदम उठाने की बात की. बिहार सरकार नए केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना पर भी विचार कर रही है. 16 नए केंद्रीय विद्यालयों के लिए पांच एकड़ जमीन या सरकारी भवनों का चयन करने के लिए संबंधित जिलों के डीएम को तेजी से काम करने का निर्देश दिया गया है.