भारत के साथ मैच खेलने के लिए पाकिस्तान तैयार! लेकिन

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में 15 फरवरी को होने वाले भारत-पाकिस्तान मुकाबले को लेकर बना विवाद अब धीरे-धीरे सुलझने की ओर बढ़ता दिख रहा है. लाहौर में आईसीसी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) के बीच अहम बैठक हुई, जिसमें बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष अमीनुल इस्लाम भी मौजूद रहे. इस बैठक के बाद संकेत मिले हैं कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ खेलने को तैयार है, लेकिन इसके लिए उसने तीन शर्तें सामने रखी हैं.

भारत के खिलाफ मैच का बहिष्कार करने की घोषणा के बाद आईसीसी ने मामले में दखल दिया. गद्दाफी स्टेडियम में हुई बैठक में पीसीबी प्रमुख मोहसिन नकवी, बीसीबी अध्यक्ष अमीनुल इस्लाम और आईसीसी के डिप्टी चेयरमैन इमरान ख्वाजा शामिल हुए. सूत्रों के अनुसार, आईसीसी ने साफ कहा कि वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में किसी एक टीम के खिलाफ खेलने से इनकार करना नियमों के खिलाफ है. ऐसा करने पर पीसीबी को आर्थिक नुकसान और अन्य प्रतिबंध झेलने पड़ सकते हैं. इसके बाद पाकिस्तान के रुख में नरमी दिखी.

श्रीलंका की अपील का असर

इस पूरे मामले में सह-मेजबान श्रीलंका की भूमिका भी अहम रही. श्रीलंका क्रिकेट ने पीसीबी को पत्र लिखकर याद दिलाया कि जब पाकिस्तान लंबे समय तक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से दूर था, तब श्रीलंका ने वहां जाकर खेला और क्रिकेट की वापसी में मदद की थी. श्रीलंका ने यह भी बताया कि भारत-पाकिस्तान मैच नहीं होने से उनके देश में पर्यटन और होटल कारोबार को बड़ा नुकसान होगा. आईसीसी के दबाव और श्रीलंका की अपील के बाद पाकिस्तान अब अपने फैसले पर दोबारा सोचता नजर आ रहा है.

पाकिस्तान की तीन शर्तें क्या हैं?

आईसीसी के राजस्व में बड़ा हिस्सा – पाकिस्तान चाहता है कि आईसीसी हर साल क्रिकेट बोर्डों को जो पैसा देती है, उसमें उसका हिस्सा बढ़ाया जाए.

भारत-पाक द्विपक्षीय सीरीज पर दबाव – पीसीबी की मांग है कि आईसीसी, बीसीसीआई पर दबाव बनाए ताकि भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय सीरीज दोबारा शुरू हो सके. दोनों देशों के बीच 2013 के बाद से कोई सीरीज नहीं हुई है.

मैच के बाद हैंडशेक प्रोटोकॉल – पाकिस्तान मैदान पर खिलाड़ियों के बीच हैंडशेक को अनिवार्य करने की बात कर रहा है. हालांकि आईसीसी इसे टीमों का आपसी फैसला मानता है.

इससे पहले पाकिस्तान ने सरकार के निर्देश का हवाला देते हुए ‘फोर्स मेज्योर’ क्लॉज लगाने की कोशिश की थी, लेकिन आईसीसी ने इसे राजनीतिक वजह बताकर स्वीकार नहीं किया.