संसद के शीतकालीन सत्र से पहले पीएम मोदी ने विपक्ष को घेरा

नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में सोमवार से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है. यह सत्र 1 दिसंबर से 19 दिसंबर 2025 तक चलेगा और कुल 19 दिनों में दोनों सदनों में लगभग 15 बैठकें आयोजित होंगी. सत्र से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन के बाहर मीडिया से बात करते हुए विपक्ष को कड़ा संदेश दिया. उन्होंने कहा कि सत्र को किसी भी तरह की राजनीतिक ड्रामेबाजी का मंच नहीं बनने दिया जाना चाहिए और सदन में वास्तविक मुद्दों पर काम होना चाहिए.

बिहार चुनाव में लोकतंत्र की ताकत का प्रदर्शन

पीएम मोदी ने बिहार विधानसभा चुनावों का उल्लेख करते हुए कहा कि इस बार चुनाव में लोगों की भागीदारी असाधारण रही. उन्होंने विशेष रूप से माताओं और बहनों की सक्रिय भागीदारी का जिक्र किया और कहा कि इसने लोकतंत्र की शक्ति को स्पष्ट रूप से दिखाया. प्रधानमंत्री ने कहा, "भारत ने सिद्ध कर दिया है कि लोकतंत्र परिणाम देने में सक्षम है. देश की आर्थिक और सामाजिक प्रगति इसे विकसित राष्ट्र की दिशा में आगे बढ़ा रही है."

उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से अपील की कि हार या चुनावी असफलता को बहस का आधार न बनाया जाए. पीएम मोदी ने कहा कि सांसदों के लिए जनता की अपेक्षाओं और जिम्मेदारियों को संतुलित तरीके से पूरा करना प्राथमिकता होनी चाहिए, साथ ही भविष्य की योजनाओं पर भी ध्यान देना जरूरी है.

सत्र में देशहित और विकास को प्राथमिकता

प्रधानमंत्री ने कहा कि शीतकालीन सत्र केवल परंपरा नहीं है, बल्कि यह संसद को देश की प्रगति की दिशा में ऊर्जा देने का अवसर भी है. उन्होंने आशा जताई कि सत्र के दौरान सभी दल मिलकर राष्ट्र हित में काम करेंगे. पीएम ने कहा, "लोकतंत्र का उत्साह समय-समय पर इस तरह सामने आता है कि देशवासियों का लोकतंत्र में विश्वास मजबूत होता है."

सत्र में प्रमुख विधेयक और मुद्दे

सत्र के पहले दिन लोकसभा और राज्यसभा में कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होगी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहले दिन केंद्रीय उत्पाद शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2025 और सुरक्षा तथा राष्ट्रीय सुरक्षा सेस विधेयक, 2025 पेश करेंगी. इसके अलावा, संसद में एटॉमिक एनर्जी बिल समेत करीब 10 नए विधेयक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है.

सत्र के दौरान 7 राज्यों में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) कार्यक्रम से जुड़े मुद्दों पर भी बहस होने की संभावना है. विपक्ष ने पहले ही आरोप लगाए हैं कि BLO (बजट लेवल ऑफिसर) पर अत्यधिक दबाव पड़ने के कारण उनकी मौतें हो रही हैं या वे आत्महत्या कर रहे हैं.

विपक्ष के लिए संभावित मुद्दे

बीजेपी की नेतृत्व वाली NDA की बिहार में रिकॉर्ड जीत के बाद विपक्ष संभावित रूप से चुनाव में हुई गड़बड़ी या वोट चोरी के मुद्दे को उठाने के लिए तैयार है. राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेता मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयोग पर लगातार सवाल उठाते रहे हैं. इसके अलावा, विपक्ष इस सत्र में CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग लाने की संभावना भी तलाश सकता है.

साथ ही, इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ चल रहे महाभियोग मामले में विशेष समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी. जस्टिस वर्मा के बंगले पर 14 मार्च को पाए गए जले हुए नोट इस मामले में चर्चा का हिस्सा बने रहेंगे.

विपक्ष द्वारा दिल्ली में 10 नवंबर को हुए ब्लास्ट, नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल हेराल्ड केस में नई FIR, प्रदूषण और नए श्रम कानून जैसे मुद्दों को भी सत्र में उठाने की संभावना है.