अरविंद केजरीवाल की रिमांड के खिलाफ अर्जी खारिज

रेगुलर बेल के लिए नियम है कि जब आरोपी के खिलाफ ट्रायल कोर्ट में केस पेंडिंग होता है तो वह सीआरपीसी की धारा-439 के तहत अदालत से जमानत की मांग करता है. ट्रायल कोर्ट या हाई कोर्ट केस की मेरिट आदि के आधार पर उक्त अर्जी पर फैसला लेती है. आरोपी को अंतरिम जमानत या फिर रेगुलर बेल दी जाती है. इसके लिए आरोपी को बॉन्ड भरना होता है और जमानत की शर्तों का पालन करना होता है.

दूसरी ओर, अगर पहले दी गई रिमांड की अवधि में आरोपी से पूछताछ पूरी नहीं हुई तो कोर्ट रिमांड को आगे बढ़ा सकता है. साथ ही अगर इस बीच जमानत नहीं मिली तो रिमांड की अवधि के बाद आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेजे जाने का कानूनी प्रावधान है.