छत्‍तीसगढ़ में सब कर रहे थे काका की बात

एक तरफ भूपेश बघेल सरकार अपनी गोधन न्याय योजना, ग्रामीण आवास न्याय योजना, पुरानी पेंशन योजना, राजीव गांधी किसान योजना और बिजली बिल हाफ योजना से सत्ता के सिंहासन पर फिर काबिज होने के सपने संजो रही थी तो वहीं बीजेपी भ्रष्टाचार, घोटाले, महादेव ऐप से हवाला मनी और अपराध को लेकर बघेल सरकार को जमकर घेर रही थी. 

राज्य में जांच एजेंसियां भी लगातार कांग्रेस नेताओं पर एक्शन ले रही थी. खुद पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह और अन्य नेता भी बघेल सरकार पर निशाना साध रहे थे. बीजेपी ने शायद यहीं जनता की नब्ज पकड़ ली और कांग्रेस की सरकार को सत्ता से जनता ने उखाड़ फेंका. बाकी अन्य राज्यों की तरह छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी पीएम मोदी के फेस पर ही चुनाव लड़ रही थी. 

बीजेपी ने राज्य में आधी आबादी यानी महिलाओं, किसानों और युवाओं को लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ी. बीजेपी ने अपने घोषणापत्र का नाम मोदी की गारंटी 2023 रखा. इसमें बीजेपी ने एक लाख खाली पद भरने, सस्ते गैस सिलेंडर और सरकार बनने के बाद विवाहित महिलाओं को सालाना 12 हजार रुपये देने का वादा किया था.साथ ही किसानों को 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान पर 3100 रुपये मूल्य पर एकमुश्त भुगतान का वादा किया. अभी उन्हें 2700 रुपये मिलते हैं.

18 साल आवास के अलावा तेंदू पत्ते पर 5500 रुपये प्रति महीने देने का भी ऐलान किया गया था. इसके अलावा नया रायपुर, रायपुर, भिलाई, दुर्ग को मिलाकर दुर्गावती योजना लाने की घोषणा की गई. बुजुर्गों के लिए पांच शक्तिपीठों को मिलाकर रामलला दर्शन योजना और यात्रा धाम बनाने का ऐलान भी छत्तीसगढ़ में बीजेपी के पक्ष में गया.  अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर बीजेपी सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री किसे बनाती है.