दिल्ली सरकार का मल्टीप्लेक्स, ऑफिस, होटल और हॉस्पिटल को आदेश

दिल्ली: राजधानी दिल्ली में वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने और इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ाने के उद्देश्य से दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने अहम आदेश जारी किया है. सरकार ने कहा है कि दिल्ली के सिनेमाघरों, मल्टीप्लेक्स, ऑफिस स्पेस, होटल, रेस्टोरेंट, हॉस्पिटल आदि जगह, जहां 100 वाहनों से ज़्यादा पार्किंग कैपेसिटी है, उन्हें अपनी पार्किंग क्षमता का 5 फीसदी इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए आरक्षित करना होगा.

स्लो इलेक्ट्रिक चार्जर्स की भी व्यवस्था करनी होगी

दिल्ली सरकार ने इससे संबंधित औपचारिक आदेश जारी कर दिए हैं. दिल्ली सरकार के ऊर्जा मंत्रालय की तरफ से जारी इस आदेश के मुताबिक, पार्किंग क्षमता का पांच फीसदी स्पेस इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए रिजर्व करने के साथ पार्किंग में स्लो इलेक्ट्रिक चार्जर्स की भी व्यवस्था करनी होगी.

छह हज़ार रुपए तक की सब्सिडी भी दी जाएगी

आदेश के मुताबिक, इलैक्ट्रिक व्हिकल पॉलिसी के तहत दिसंबर तक सभी कॉम्पलेक्स को अपने सिस्टम को अपग्रेड करने का समय दिया गया है. साथ ही ऐसे कॉम्प्लेक्स को प्रति चार्जिंग पॉइंट छह हज़ार रुपए तक की सब्सिडी भी दी जाएगी. इस फैसले से दिल्ली में दिसम्बर तक 10 हज़ार से ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर उपलब्ध होने की उम्मीद है.

इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर मिलेगी सब्सिडी

बता दें कि दिल्ली में रोजगार के अवसर पैदा करने और प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए सीएम अरविंद केजरीवाल ने पिछले साल सात अगस्त को इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लॉन्च की थी. इसके लिए दिल्ली में पूरा ईकोसिस्टम बनाया जा रहा है. इसमें वाहन खरीदने पर इंसेंटिव, मजबूत चार्जिंग इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर तैयार करना, अलग-अलग स्त्रोतों से फंड जमा करना है. ये फंडिंग कंजेशन चार्ज के तौर पर होगी. अगर आप दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदना चाहते हैं तो सरकार आपके खाते में सब्सिडी भी जमा करेगी. टू व्हीलर्स वाहन पर 30 हजार रुपये वहीं फोर व्हीलर्स पर 1.5 लाख रुपये की सब्सिडी देगी.