पॉस्को के लिए भूमि अधिग्रहण फिर शुरू

भुवनेश्वर: उड़ीसा सरकार ने स्थानीय लोगों के विरोध के बावजूद पॉस्को परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण फिर शुरू कर दिया है। प्रस्तावित परियोजना स्थल के आसपास बड़ी संख्या में पुलिस की तैनाती की गई है।

तटीय जिले जगतसिंहपुरा में राजस्व, वन और अन्य विभाग के अधिकारियों ने दक्षिण कोरिया की इस्पात कम्पनी पॉस्को की 12 अरब डॉलर की प्रस्तावित परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण शुरू कर दिया है।

एक अधिकारी ने कहा कि गदकुजंगा गांव के कई निवासियों को मुआवजा दे दिया गया है। उन्होंने खुद अपने पान के खेत उजाड़ दिए और अपनी जमीन प्रशासन को सौंप दी।

अतिरिक्त जिलाधिकारी एस.के. चौधरी ने कहा, "कोई अप्रिय घटना नहीं घटी। कार्य सुविधाजनक ढंग से चल रहा है।"

प्रस्तावित परियोजना स्थल के प्रवेश द्वार माने जाने वाले बलिटुथा गांव में हालांकि सैकड़ों महिलाओं और पुरुषों ने इकट्ठा होकर प्रदर्शन किया, जिससे क्षेत्र में तनाव की स्थिति पैदा हो गई है।

वरिष्ठ जिला पुलिस अधिकारी ने कहा कि प्रदर्शन अब तक शांतिपूर्ण रहा है, लेकिन किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए समुचित व्यवस्था की गई है।

पॉस्को को प्रस्तावित परियोजना के लिए 4,004 एकड़ भूमि की जरूरत है। परियोजना के लिए चिह्न्ति भूमि का अधिकांश हिस्सा सरकारी है और इसमें से 2,900 एकड़ भूमि वन क्षेत्र में पड़ती है।

स्थानीय अधिकारियों ने पिछले साल जुलाई तक लगभग 1,000 एकड़ भूमि अधिग्रहण की घोषणा की थी। वन अधिकार अधिनियम के उल्लंघन के आधार पर केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने तब भूमि अधिग्रहण पर रोक लगा दी थी।

राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित क्षेत्र में वनवासी और जनजातीय लोगों के नहीं रहने की घोषणा करने के बाद इस माह के शुरू में केंद्रीय मंत्रालय ने प्रस्तावित परियोजना को मंजूरी दे दी।