विधि एवं न्याय
कोरेगांव-भीमा हिंसा मामलाः उच्चतम न्यायालय ने कार्यकर्ताओं की नजरबंदी की अवधि 17 सितंबर तक बढ़ाई जनता जनार्दन संवाददाता ,  Sep 12, 2018
उच्चतम न्यायालय ने कोरेगांव-भीमा हिंसा मामले के संबंध में गिरफ्तार किये गये पांच कार्यकर्ताओं की घरों में नजरबंदी की अवधि बुधवार को 17 सितंबर तक के लिये बढ़ा दी। ....  समाचार पढ़ें
परस्पर सहमति से समलैंगिक यौन संबंध अपराध नहीं: उच्चतम न्यायालय जनता जनार्दन संवाददाता ,  Sep 06, 2018
उच्चतम न्यायालय की पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने गुरूवार को एकमत से 158 साल पुरानी भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के उस हिस्से को निरस्त कर दिया जिसके तहत परस्पर सहमति से अप्राकृतिक यौन संबंध बनाना अपराध था। न्यायालय ने कहा कि यह प्रावधान संविधान में प्रदत्त समता के अधिकार का उल्लंघन करता है। ....  समाचार पढ़ें
पुलिस ऐसा कैसे कर सकती है? बंबई उच्च न्यायालय ने अदालती मामले में पत्रकारवार्ता करने पर लगाई लताड़ जनता जनार्दन संवाददाता ,  Sep 03, 2018
'पुलिस ऐसा कैसे कर सकती है? मामला विचाराधीन है. उच्चतम न्यायालय मामले पर विचार कर रहा है. ऐसे में मामले से संबंधित सूचनाओं का खुलासा करना गलत है.' ....  समाचार पढ़ें
भीमा कोरेगांव हिंसा केस: बड़े दावे करने वाली पुना पुलिस को चार्जशीट के लिए चाहिए और 90 दिन जनता जनार्दन संवाददाता ,  Sep 02, 2018
भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में यलगार परिषद की भूमिका की जांच कर रही पुने पुलिस ने देश भर से वामपंथी विचारकों को गिरफ्तार कर अंतरिम ही सही सुप्रीम कोर्ट से मुंह की खाने के बाद अब आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने के लिए पुने सेशन कोर्ट से 90 दिन यानी 3 महीने का समय मांगा है, जो उन्हें अदालत से मिल गया है. ....  समाचार पढ़ें
असहमति प्रजातंत्र का सेफ्टीवॉल्व है, अगर आपने रोका तो फटेगा, सर्वोच्च न्यायालय ने वामपंथी विचारकों को जेल भेजने से रोका जनता जनार्दन संवाददाता ,  Aug 29, 2018
सुप्रीम कोर्ट ने आज वामपंथी विचारकों की गिरफ्तारी पर सरकार को जमकर लताड़ लगाते हुए कहा है कि मंगलवार को गिरफ़्तार किए गए पाँच मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को फ़िलहाल रिमांड पर नहीं भेजा जाएगा. कोर्ट ने कहा है कि अगली सुनवाई होने तक इन सभी लोगों को घर में नज़रबंद रखा जाए. ....  समाचार पढ़ें
सुप्रीम कोर्ट ने 2007 के भड़काऊ भाषण मामले में पूछा कि योगी पर क्यों न चले मुकदमा? जनता जनार्दन संवाददाता ,  Aug 20, 2018
भड़काऊ भाषण के 11 साल पुराने मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट से राहत पा चुके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. सुप्रीम कोर्ट ने इस कथित भड़काऊ भाषण के मामले में उत्तर-प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है और पूछा है कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ केस क्यों न चलाया जाए? ....  समाचार पढ़ें
लेफ्ट, राइट, सेंटर हर जगह रेप हो रहे हैं, देश में ये चल क्या रहा है? नाराज उच्चतम न्यायालय की तल्ख टिप्पणी जनता जनार्दन संवाददाता ,  Aug 07, 2018
उच्चतम न्यायालय ने देश में बलात्कार की बढ़ती घटनाओं पर मंगलवार को गंभीर चिंता व्यक्त की और कहा कि जिधर देखो, उधर ही, महिलाओं का बलात्कार हो रहा है. कोर्ट ने बिहार सरकार को फटकार लगाते हुए कहा, 'लेफ्ट, राइट, सेंटर... हर जगह रेप हो रहे हैं. देश में ये चल क्या रहा है? ....  समाचार पढ़ें
'मैं दोषी नहीं हूं': महात्मा गांधी की हत्या में आरएसएस का हाथ था वाले बयान पर मानहानि के मुकदमे में राहुल गांधी   जनता जनार्दन संवाददाता ,  Jun 13, 2018
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का महात्मा गांधी की हत्या में हाथ था वाले बयान पर चल रहे मानहानि के एक मुकदमे में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर मंगलवार को आरोप तय हुए. महाराष्ट्र की भिवंडी कोर्ट ने धारा 499, 500 के तहत आरोप तय किए हैं. बता दें कि आरएसएस कार्यकर्ता राजेश कुंते ने इस मामले में आपराधिक मानहानि का केस दर्ज किया था. वहीं, जज के यह पूछने पर कि क्या आप दोषी हैं? ....  समाचार पढ़ें
मैं सरकार हूं, प्रमोशन में आरक्षण देना चाहता हूं, एएसजी ने कहा, और सुप्रीम कोर्ट ने एससी/एसटी को प्रमोशन में आरक्षण की अनुमति दे दी  जनता जनार्दन संवाददाता ,  Jun 06, 2018
केंद्र सरकार एससी/एसटी समाज से आने वाले कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण देती रहेगी. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि यह मामला संविधान पीठ में है, इसलिए इसपर आखिरी फैसला लेने का अधिकार उन्हीं के पास है. संविधान पीठ जबतक इस मामले में फैसला नहीं लेती है तब तक केंद्र सरकार एससी/एसटी सरकारी कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण देती रहेगी. ....  समाचार पढ़ें
केजी बोपैया बने रहें प्रोटेम स्‍पीकर, पर कर्नाटक विधानसभा में शक्ति परीक्षण का हो सीधा प्रसारणः सुप्रीम कोर्ट जनता जनार्दन संवाददाता ,  May 19, 2018
कर्नाटक विधानसभा में बीएस येदियुरप्पा के विश्वासमत से ठीक पहले वरिष्ठतम विधायक के बजाय जूनियर विधायक को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस ने याचिका पर आगे न बढ़ने की बात मानी है. इसके बाद से अब तय हो गया है कि केजी बोपैया प्रोटेम स्पीकर बने रहेंगे. ....  समाचार पढ़ें
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