जनता जनार्दन संवाददाता ,  Apr 05, 2024
भारत में जन्मे एक पाकिस्तानी सूफी मौलाना की अस्थियों को भारत दफनाने की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है. इस मौलाना की 2022 में बांग्लादेश में मौत हो गई थी. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मांग की गई थी कि वह केंद्र सरकार को बांग्लादेश से मौलाना हजरत शाह मुहम्मद अब्दुल मुक्तदिर शाह मसूद अहमद की अस्थियों को लाकर प्रयागराज में लाकर दफनाने का निर्देश जारी करे. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर आदेश जारी करने से इनकार कर दिया. साथ ही याचिकाकर्ता को इस बात के लिए फटकार भी लगाई कि वह पाकिस्तान नागरिक को किस अधिकार से भारत दफनाने की इजाजत मांग रहा है. ....  समाचार पढ़ें

जनता जनार्दन संवाददाता ,  Mar 18, 2024
सुप्रीम कोर्ट में चुनावी बॉन्ड पर सुनवाई के दौरान सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ का पारा चढ़ गया. सोमवार को उन्होंने प्रोसेस फॉलो न करने वाले सीनियर एडवोकेट्स को कड़ी फटकार लगाई. पहले सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी सीजेआई के कोपभाजन का शिकार हुए. फिर एडवोकेट मैथ्यूज नेदुम्परा की ऊंची आवाज ने सीजेआई को नाराज कर दिया. सीजेआई ने उनसे बेहद तल्ख लहजे में कहा, 'मुझ पर चिल्लाओ मत! यह अदालत है, नुक्कड़ सभा नहीं.' रही-सही कसर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) के अध्यक्ष आदिश अग्रवाल ने टोका-टाकी करके पूरी कर दी. कोर्ट ने तीनों वकीलों को लताड़ा और फिर मामले में निर्देश जारी किए. दरअसल ....  समाचार पढ़ें

जनता जनार्दन संवाददाता ,  Feb 14, 2024
टाइम्स ऑफ इंडिया' की रिपोर्ट के मुताबिक, इस मामले पर पटियाला हाउस कोर्ट ने कहा कि एक्ट्रेस की ओर से जो आवेदन किया गया था उसे वापस ले लिया है. ऐसे में ये मामला यही खत्म हो गया है. ....  समाचार पढ़ें

जनता जनार्दन संवाददाता ,  Feb 06, 2024
सुप्रीम कोर्ट को चिंता है कि कहीं देश में विवाह संस्था खतरे में तो नहीं. अदालत ने कहा कि विवाह की संस्था को बचाया और संरक्षित किया जाना चाहिए. SC के अनुसार, भारत को पश्चिमी देशों की राह पर नहीं जाने दिया जा सकता जहां विवाहेतर बच्चों का जन्म होना कोई असामान्य बात नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्‍पणी एक ....  समाचार पढ़ें

जनता जनार्दन संवाददाता ,  Dec 20, 2023
अभी तो केवल झांकी है, काशी-मथुरा बाकी है... यह नारा राम जन्मभूमि आंदोलन के समय से लगाया जाता रहा है. अब ज्ञानवापी-काशी विश्वनाथ मंदिर विवाद से जुड़ी मुस्लिम पक्ष की याचिकाएं इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दी हैं. साफ है कि 2024 के लोकसभा चुनाव पर इसका असर पड़ेगा. ऐसे में संघ का वो वादा भी ....  समाचार पढ़ें

जनता जनार्दन संवाददाता ,  Dec 15, 2023
उत्तर प्रदेश में सोनभद्र के दुद्धी सीट से बीजेपी विधायक राम दुलारे गौड़ पर रेप का आरोप था. इस मामले बीजेपी विधायक को दोषी पाया गया है. पूरी सुनवाई के बाद कोर्ट ने शुक्रवार को अपना फैसला सुनाया है. कोर्ट ने आरोपी विधायक को 25 साल कारावास की सजा दी है. इसके साथ ही विधायक पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. मीडिया रिपोर्ट की मानें तो जुर्माने की रकम पीड़ित परिवार को दी जाएगी. ....  समाचार पढ़ें

जनता जनार्दन संवाददाता ,  Dec 15, 2023
माफिया मुख्तार अंसारी को एक और मामले में सजा हो गई है. वाराणसी के कोयला व्यापारी रुंगटा को धमकाने में कोर्ट ने उन्हें दोषी ठहराया है. एमपी-एमएलए कोर्ट वाराणसी ने माफिया मुख्तार को कोयला व्यवसायी की हत्या के गवाह को धमकाने के मामले में दोषी पाया है. इस मामले में मुख्तार को साढ़े पांच साल के कठोर कारावास और 10 हजार का लगाया जुर्माना लगाया गया है. असल में योगी सरकार की अपराधियों के खिलाफ जीरो टाॅलरेंस नीति और कोर्ट में प्रभावी पैरवी से एक बार फिर शुक्रवार को माफिया मुख्तार अंसारी को एक बड़ा झटका लगा है. ....  समाचार पढ़ें

जनता जनार्दन संवाददाता ,  Dec 08, 2023
सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई में पांच जजों की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सिटिजनशिप एक्ट की धारा 6-ए को चुनौती देने वाली 17 याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई कर रही है. सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे पर कई याचिकाएं साल 2009 से ही पेंडिंग हैं. दो जजों की बेंच ने साल 2014 में इस मामले को आगे की सुनवाई के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास भेज दिया था. असम के लोगों और कई संगठनों ने नागरिकता कानून में संशोधन कर जोड़े गए धारा 6 ए के विशेष प्रावधान की वैधता को चुनौती दी है. यचिकाओं में सिटिजनशिप एक्ट के सेक्शन 6-ए को मनमाना और संविधान की मूल भावना के खिलाफ बताया ....  समाचार पढ़ें

जनता जनार्दन संवाददाता ,  Oct 19, 2023
देश की सर्वोच्च अदालत में प्रिवेंशन ऑफ मनी लांड्रिंग एक्ट (PMLA) के प्रोविजंस जोरदार बहस में जमकर दलील पेश की गई. बहस का मूल मुद्दा था कि इस एक्ट को लागू करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय को जितने अधिकार मिले हैं उस पर एक बार फिर से विचार करने की जरूरत है. ईडी (ED) को मिले अधिकारों के समर्थन में सॉलीसिटर जनरल एस जी मेहता और याचिकाकर्ताओं की तरफ से कपिल सिब्बल तीन जजों की पीठ( जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना ....  समाचार पढ़ें

जनता जनार्दन संवाददाता ,  Oct 17, 2023
सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने समलैंगिक शादियों को क़ानूनी मान्यता देने से इंकार किया है. संविधान पीठ के पांच जजों इस पर एकमत है कि ये काम विधायिका के अधिकार क्षेत्र में आता है और कोर्ट अपनी ओर से समलैंगिक शादी की ओर से रूप में एक नई संस्था को मान्यता नहीं दे सकता. इसके साथ कोर्ट ने समलैंगिक कपल को स्पेशल मैरिज एक्ट के दायरे में लाने के लिए उसमें किसी तरह के संसोधन से इंकार किया है. ....  समाचार पढ़ें

जनता जनार्दन संवाददाता ,  Jan 08, 2024
सुप्रीम कोर्ट ने साल 2002 के गुजरात दंगों में बिलकिस बानो से गैंगरेप और उनके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या मामले में सोमवार को अहम फैसला सुनाया. कोर्ट ने 11 दोषियों को सजा से छूट देने के गुजरात सरकार के फैसले को यह कहकर रद्द कर दिया कि आदेश घिसा पिटा था और इसे बिना सोचे-समझे पारित किया गया था. जस्टिस बी वी नागरत्ना और जस्टिस उज्ज्वल भूइयां की बेंच ने दोषियों को 2 सप्ताह के अंदर जेल अधिकारियों के सामने सरेंडर करने को कहा है. सजा में छूट को चुनौती देने वाली PIL को सुनवाई योग्य करार देते हुए बेंच ने कहा कि गुजरात सरकार सजा में छूट का आदेश देने के लिए उचित सरकार नहीं है. ....  लेख पढ़ें

जनता जनार्दन संवाददाता ,  Aug 21, 2023
देश की सबसे बड़ी अदालत में एक अर्जी दाखिल हुई है, जो रोमियो-जूलियट कानून से जुड़ी है. इसमें किशोरों को इम्युनिटी देने की मांग की गई है. अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये रोमियो-जूलियट कानून क्या है, चलिए आपको बताते हैं.अकसर ऐसे मामले आते हैं, जिसमें किशोर यानी टीएजर्स ने आपसी सहमति से संबंध बनाए और लड़की प्रेग्नेंट हो गई. इसके ....  लेख पढ़ें

जनता जनार्दन संवाददाता ,  May 19, 2023
ट्वीट में सवाल किया, 'क्या केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलटने की साजिश कर रही है? क्या उपराज्यपाल साहब अध्यादेश का इंतजार कर रहे हैं उपराज्यपाल वीके सक्सेना से सर्विसेज सेक्रेटरी आशीष मोरे के तबादले से जुड़ी एक फाइल को मंजूरी देने का अनुरोध किया, जिसमें कहा गया है कि देरी के कारण ....  लेख पढ़ें

जनता जनार्दन संवाददाता ,  May 12, 2023
गौरतलब है कि ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में कई महीनों पहले कमीशन कार्यवाही की गई थी. तब सर्वे के दौरान परिसर में 16 मई 2022 को कथित तौर पर 'शिवलिंग' मिला था. इसके बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (ASI) से इसका साइंटिफिक सर्वे कराए जाने को लेकर वाराणसी की जिला अदालत में याचिका दाखिल की गई थी. लेकिन वाराणसी कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी. कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बरकरार रखने का फरमान सुनाया है. चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, ऐसे में सिविल कोर्ट के पास आदेश देने का हक नहीं है. ....  लेख पढ़ें

डॉ० रवि प्रकाश श्रीवास्तव ,  Jul 26, 2018
सामाजिक व्यवस्था के विकास में वेदों की भूमिका महत्वपूर्ण है। वर्ण का परिचय ऋग्वेद के 10 वें मंडल से प्रारम्भ होता है, जिसमें यह उदघोषित किया गया है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैष्य और शूद्र सृष्टि के समय परम पुरुष ब्रह्मा के क्रमषः मुख, भुजाओं, जंघा तथा चरणों से प्रकट हुए। विधिवेत्ताओं की दृष्टि में प्रत्येक वर्ण के लिये उत्तरदा ....  लेख पढ़ें

जनता जनार्दन डेस्क ,  Oct 19, 2016
भारतीय जेलों में विचाराधीन कैदियों 282,879 की संख्या कैरेबियाई देश बारबाडोस की जनसंख्या के बराबर है। उपलब्ध आंकड़ों का विश्लेषण समस्या की गंभीरता को स्पष्ट करता है। 2010 और 2014 के बीच 25 प्रतिशत विचाराधीन कैदियों को एक साल से अधिक समय तक कैद करके रखा गया है। ....  लेख पढ़ें

जनता जनार्दन डेस्क ,  Jun 03, 2016
गुजरात राज्य के अहमदाबाद शहर के चमनपुरा इलाके में अपने हाल पर छोड़ी गई गुलबर्ग सोसाइटी की जर्जर व जली दीवारें उन परिवारों की न्याय की दुखद लड़ाई की मूक गवाह हैं, जिन्होंने 27 फरवरी, 2002 के गोधरा ट्रेन कांड के एक दिन बाद एक जनसंहार में अपना सब कुछ खो दिया। ....  लेख पढ़ें

जनता जनार्दन संवाददाता ,  Mar 19, 2016
लखनऊ में बनकर तैयार हुआ है, देश का सबसे खूबसूरत हाईकोर्ट. 2012 में शुरु हुई हाईकोर्ट की बिल्डिंग को बनाने में 1300 करोड़ रुपए खर्च हुए। शुरुआती बजट 700 करोड़ था। इसे बनने में तीन साल लगे. इस हाईकोर्ट परिसर में ही माननीय जजों को तनाव से बचाने के लिए फिजियोथैरेपी सेंटर की भी व्यवस्था की गई है. ....  लेख पढ़ें

जनता जनार्दन डेस्क ,  Dec 26, 2015
किशोर न्याय विधेयक-2015 के राज्यसभा में पारित होने पर देश दो हिस्सों में बंट गया है। समाज का एक वर्ग इसके पक्ष में है जबकि दूसरा तमाम तरह की खामियां गिनाकर इसका विरोध कर रहा है। दंड या सजा का प्रावधान का मकसद मुख्य रूप से कानून तोड़ने वाले को सुधारना होता है लेकिन कई मामलों में कानून तोड़ने या अपराध करने वाला व्यक्ति सजा के दौरान सुधरने की बजाय और बिगड़ जाता है। कई मामलों में सजायाफ्ता कैदी समाज के लिए खतरा बनकर जेल से रिहा हुए हैं। अब यह चर्चा हो रही है कि आखिरकार ऐसे कैदियों या सजायाफ्ता लोगों से कानून किस तरह से निपटे। ....  लेख पढ़ें

शाहनवाज आलम ,  Aug 25, 2015
घटना 11 अगस्त 2015, दिन मंगलवार को कोतवाली महमूदाबाद, सीतापुर में जीनत नाम की 18 वर्षीय लड़की की थाने के टाॅयलेट में कथित तौर पर फांसी लगा लेने की बात सामने आई। जिसमें पुलिस की भूमिका को संदिग्ध मानते हुए स्थानीय लोगों ने पुलिस पर हत्या का आरेप लगाते हुए प्रदर्शन किया जिसमें नदीम नाम के युवक की पुलिस की गोली से मौत हो गई। ....  लेख पढ़ें