बिहार वालों की बल्ले-बल्ले, नीतीश सरकार ने सस्ती कर दी बिजली

बिहार के लाखों बिजली उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर है. राज्य सरकार ने आम जनता को राहत देते हुए बिजली दरों में कटौती का ऐलान कर दिया है. अब पटना सहित पूरे बिहार के 67 लाख स्मार्ट प्रीपेड मीटर उपभोक्ताओं को सस्ती दरों पर बिजली मिलेगी. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 'मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना' के तहत 15,995 करोड़ रुपये के भारी-भरकम अनुदान को मंजूरी दी गई है. यह पिछले वर्ष की तुलना में 652 करोड़ रुपये अधिक है.

पटना के 6.22 लाख उपभोक्ताओं को वापस की जाएगी वसूली

इसके तहत एक अप्रैल 2025 से बिजली दरों में 25 पैसे प्रति यूनिट की कटौती की गई है. अकेले पटना के 6.22 लाख स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को इस योजना का सीधा लाभ मिलेगा. हालांकि, अप्रैल माह में उपभोक्ताओं से पुरानी दरों पर बिल वसूला गया है, लेकिन मई में बिल समायोजन के जरिए अतिरिक्त वसूली वापस कर दी जाएगी.

ग्रामीण उपभोक्ताओं को बड़ी राहत

ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले उपभोक्ताओं के लिए भी राहत भरी खबर है. अब 50 यूनिट तक की खपत पर उन्हें केवल 1.97 रुपये प्रति यूनिट का भुगतान करना होगा, जो पहले 7.42 रुपये थी. वहीं, 50 यूनिट से अधिक खपत पर नई दर 2.45 रुपये प्रति यूनिट तय की गई है. यानी उपभोक्ताओं को अब पहले के मुकाबले सीधी आर्थिक राहत मिलेगी.

शहरी उपभोक्ताओं को भी मिलेगा लाभ

शहरी इलाकों में रहने वाले घरेलू उपभोक्ताओं के लिए भी बिजली सस्ती हो गई है. 100 यूनिट तक की खपत पर अब केवल 4.12 रुपये प्रति यूनिट का भुगतान करना होगा, जो पहले सब्सिडी के बाद भी 7.42 रुपये थी. 100 यूनिट से अधिक खपत करने वालों को अब 5.52 रुपये प्रति यूनिट देना होगा, जो पहले की तुलना में काफी कम है.

पोस्टपेड उपभोक्ता रह जाएंगे बाहर

नीतीश सरकार ने ये सौगात स्मार्ट मीटर प्रीपेड उपभोक्ताओं को दी है, लेकिन जिन उपभोक्ताओं के यहां अभी भी पोस्टपेड मीटर लगे हैं, उन्हें इस कटौती का लाभ नहीं मिलेगा. पटना में लगभग 1.16 लाख उपभोक्ता ऐसे हैं, जिन्हें इस योजना का फायदा नहीं मिलेगा.

कृषि क्षेत्र और कोल्ड स्टोरेज को भी लाभ

सरकार ने किसानों और कृषि उत्पादों के भंडारण करने वालों के लिए भी राहत दी है. अब कोल्ड स्टोरेज संचालन के लिए केवल 55 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे भंडारण लागत में भारी कमी आएगी.

ऊर्जा मंत्री का संदेश

ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि बिहार सरकार महंगाई के इस दौर में भी उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है. उत्पादन और वितरण लागत बढ़ने के बावजूद, सरकार ने 15,995 करोड़ रुपये का अनुदान देकर आम लोगों को राहत पहुंचाई है.