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Sep 08, 2018, 20:02 pm    by : जनता जनार्दन संवाददाता
सुप्रीम कोर्ट ने भले ही समलैंगिकता को धारा 377 से हटाकर अपराध की श्रेणी से अलग करने का फैसला सुना दिया हो, पर ऐसी शादियों को कनूनी मान्यता शायद अभी नहीं मिलेगी. भाजपा के शीर्ष संगठन राष्ट्रीय स्
Sep 06, 2018, 17:53 pm    by : जनता जनार्दन संवाददाता
उच्चतम न्यायालय की पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने गुरूवार को एकमत से 158 साल पुरानी भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के उस हिस्से को निरस्त कर दिया जिसके तहत परस्पर सहमति से अप्राकृतिक यौन संबंध बनाना
Apr 03, 2018, 17:54 pm    by : जनता जनार्दन संवाददाता
एससी-एसटी ऐक्ट से जुड़े फैसले की पुनर्विचार याचिका पर केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले पर स्टे देने से इनकार कर दिया है. शीर्ष अदालत ने सभी पक्षों
May 13, 2016, 13:33 pm    by : जनता जनार्दन संवाददाता
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आपराधिक मानहानि कानून के खिलाफ दायर याचिका पर बड़ा फैसला दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने मानहानि के मुद्दे पर दंडात्मक कानूनों की संवैधानिक वैधता की पुष्टि की
Feb 27, 2016, 11:23 am    by : जनता जनार्दन डेस्क
देशद्रोह संबंधी कानून को लेकर चल रही चर्चा के बीच राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने शुक्रवार को कहा कि भारतीय दंड संहिता को 21वीं सदी की जरूरतों के अनुसार ढालने के लिए विस्तृत समीक्षा की जरूरत है और
Dec 20, 2013, 17:17 pm    by : जनता जनार्दन डेस्क
अप्राकृतिक यौनाचार को दंडनीय अपराध बताने वाली भारतीय दंड संहिता की धारा 377 को संवैधानिक घोषित करने के उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर पुनर्विचार के लिये केन्द्र सरकार ने आज शीर्ष अदालत में याच