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Oct 12, 2020, 18:14 pm    by : जनता जनार्दन संवाददाता
फिलहाल कानून पर रोक नहीं शुरू में कोर्ट ने सरकार से 4 हफ्ते में जवाब के लिए कहा. लेकिन एटॉर्नी जनरल के आग्रह पर उन्हें 6 हफ्ते का समय दे दिया. ऐसे में मामले की अगली सुनवाई नवंबर के अंत में या दिसंब
Oct 07, 2020, 12:26 pm    by : जनता जनार्दन संवाददाता
शाहीन बाग में CAA विरोधी आंदोलन के दौरान सड़क रोक कर बैठी भीड़ को हटाने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि सार्वजनिक स्थानों पर धरना प्रदर्शन करन
Aug 28, 2020, 19:37 pm    by : अमिय पाण्डेय
चंदौली में मानिकपुर में स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में शिविर का आयोजन किया हया जिसमे उनकेमहत्व की रूप रेखा तय की गई
Aug 23, 2020, 16:49 pm    by : जनता जनार्दन संवाददाता
जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के लिए भूमि के विस्तारीकरण का काम शुरू कर दिया है. मंदिर निर्माण स्थल से सटे जर्जर मंदिरों के भवनों को हटाए जाने का कार्य के लिए भी एलएंडटी को ही जिम्मेदारी दी गई है,
Aug 05, 2020, 18:02 pm    by : जनता जनार्दन संवाददाता
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'श्री राम जन्मभूमि मंदिर' का शिलान्यास करने के बाद कहा कि राम मंदिर राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय भावना का प्रतीक है. उन्होंने कहा कि जिस प्रकार स्वतंत्रता दिव
Jun 04, 2020, 18:55 pm    by : जनता जनार्दन संवाददाता
दिल्लीः लॉकडाउन की अवधि में कर्मचारियों को पूरा वेतन देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया है. 12 जून को इस मसले पर कोर्ट का आदेश आएगा. उद्योगों ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के 29 म
Mar 02, 2020, 12:44 pm    by : जनता जनार्दन संवाददाता
हाई कोर्ट में बेवजह सुनवाई टलने का दावा कर रहे वकील कॉलिन गोंजाल्विस से सीजेआई शरद अरविंद बोबडे ने कहा है कि हाई कोर्ट ने किसी वजह से ही सुनवाई टाली होगी. हमने उनका आदेश नहीं देखा. सीजेआई ने यह
Mar 02, 2020, 12:35 pm    by : जनता जनार्दन संवाददाता
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को निर्भया के चार दोषियों में शामिल पवन गुप्ता की क्यूरेटिव पिटीशन खारिज कर दी है. पवन के पास अब सिर्फ राष्ट्रपति के पास दया याचिका भेजने का विकल्प बाकी है. पवन ने फांस
Feb 27, 2020, 19:24 pm    by : जनता जनार्दन संवाददाता
दिल्ली हिंसा से जुड़े भड़काऊ भाषण मामले पर आज भी दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. आज कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने कहा कि वो सारे वीडियो देख रहे हैं. दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार और
Nov 13, 2019, 17:49 pm    by : जनता जनार्दन संवाददाता
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) का दफ्तर भी आरटीआई के दायरे में आ गया है. चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने दिल्ली हाईकोर्ट के 2010 के निर्णय को सही ठहराते हुये इसक