समलैंगिक संबंध अनैतिक हैं: सरकार

नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष देश में समलैंगिक शारीरिक संबंध को अपराध नहीं मानने के विपक्ष में दलील दी। मंत्रालय ने गुरुवार को अपनी दलील पेश करते हुए सुप्रीम कोर्ट से कहा कहा कि यह बहुत अनैतिक और सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ है।

मंत्रालय ने कोर्ट से कहा कि हमारे नैतिक और सामाजिक मूल्य अन्य देशों से अलग हैं और हम उनके द्वारा दिशानिर्देशित नहीं हो सकते।  यानी सरकार ने समलैंगिक संबंधों को मान्यता देने का विरोध किया है।

सरकार ने इस बारे में दलील देते हुए कहा है हमारे संस्कार और सामाजिक व्यवस्था दूसरे देशों से अलग है। इसलिए हमारे देश में यह अनैतिक है।