पीएम रहे लोकपाल से बाहरः एसोचैम

नयी दिल्ली: प्रधानमंत्री और उच्च न्यायपालिका को लोकपाल के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए। उद्योग चैंबर एसोचैम ने इस बारे में मीडिया अभियान शुरू करने की घोषणा की है।

संसद के शीतकालीन सत्र में लोकपाल विधेयक सरकार के एजेंडे में शीर्ष पर है। उद्योग मंडल ने सुझाव दिया है कि प्रधानमंत्री को लोकपाल के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए। एसोचैम पहला उद्योग मंडल है जिसने इस पर अभियान चलाने की घोषणा की है। अन्य सभी उद्योग मंडलों ने कमोबेश अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाए गए अभियान का समर्थन किया है।

हालांकि एसोचैम का मानना है कि प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकार या अन्य व्यावसायिक फैसलों की जांच के लिए एक तंत्र होना चाहिए। संसद की एक स्थायी समिति फिलहाल इस विधेयक पर चर्चा कर रही है। सरकार ने उम्मीद जताई है कि संसद के शीतकालीन सत्र में यह विधेयक पारित हो जाएगा।

सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए एसोचैम ने यह भी कहा है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के जजों को भी लोकपाल के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए।