राहुल गांधी की सांसदी जाना कांग्रेस के लिए सिर्फ बैड न्यूज है?

मानहानि मामले में सूरत की कोर्ट ने राहुल गांधी की 8 साल की संसद सदस्यता रद्द कर दी है. सांसद या विधायक की सदस्यता दो वर्ष या उससे अधिक की सजा मिलने पर समाप्त हो जाती है। इसी के मद्देनजर शुक्रवार को लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी की सदस्यता 8 साल के लिए रद्द करने की अधिसूचना जारी कर दी है. इससे अब राहुल गांधी 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि राहुल गांधी के लिए अब क्या रास्ता बचा है, जिससे उनकी सदस्यता वापसी हो जाएं और वे चुनाव लड़ने के काबिल भी हो सकें.

राहुल के पास फिलहाल एक ही रास्ता है

अभी राहुल के पास एक ही रास्ता है कि ऊपरी अदालत राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दे. इससे वह लोकसभा के लिए अयोग्य नहीं होंगे। लिली थॉमस और लोक प्रहरी मामले में 2013 और 2018 के सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत अयोग्यता से बचने का एकमात्र तरीका या तो सजा निलंबित कर दी जाए या फिर दोषी करार दिए जाने के फैसले को निरस्त कर दिया जाए। लेकिन इसके लिए राहुल गांधी को 30 दिन के अंदर सेशन कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ सकता है।