दही, लस्सी पर जीएसटी लगाने का फैसला किसका था?

पंकज चौधरी ने कहा कि फैसला करने वाले समूह में शामिल लोगों की स्वीकृति से ही फैसला लिया गया. इतना ही नहीं, उन्होंने पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के दायरे में लाए जाने से जुड़े एक सवाल के जवाब में कहा कि इस तरह के फैसले जीएसटी परिषद लेती है और उसमें यह प्रस्ताव आया था.

पंकज चौधरी ने कहा, ‘प्रस्ताव पर अभी विचार किया जा रहा है.' भाजपा सदस्य अशोक बाजपेयी ने सवाल किया था कि क्या ‘एक देश, एक मूल्य’ के सिद्धांत के तहत पेट्रोलियम उत्पादों पर समान जीएसटी लागू किया जाएगा.

वित्त मंत्री ने इससे पहले ट्वीट कर यह बात कही थी, 'क्या यह पहली बार है जब इस तरह के खाद्य पदार्थों पर कर लगाया जा रहा है? नहीं, राज्य सरकारें GST से पहले की व्यवस्था में खाद्यान्न से काफी राजस्व एकत्र कर रहे थे. अकेले पंजाब ने पर्चेज टैक्स के रूप में खाद्यान्न पर 2,000 करोड़ रुपये से अधिक का संग्रह किया. यूपी ने ₹700 करोड़ जुटाए.