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एनसीडीसी ने खरीफ सीजन 2020-21 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य के पक्ष में राज्यों की सहायता के लिए 19944 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की

एनसीडीसी ने खरीफ सीजन 2020-21 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य के पक्ष में राज्यों की सहायता के लिए 19944 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की नई दिल्ली: केंद्रीय कृषि मंत्रालय के शीर्ष वित्त पोषण संगठन राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) संचालन के तहत खरीफ धान की खरीद के लिए छत्तीसगढ़, हरियाणा और तेलंगाना राज्यों को 19944 करोड़ रुपए की पहली किस्त के रूप में मंजूरी दी है.

इस सहायता के तहत छत्तीसगढ़ को सबसे ज्यादा 9000 करोड़ रुपए, हरियाणा को 5444 करोड़ रुपए और तेलंगाना को 5500 करोड़ रुपए की धनराशि मंजूर की गई है. उम्मीद है कि यह सहायता राशि राज्यों या राज्य विपणन संघों को अपने से संबंधित सहकारी संगठनों के माध्यम से सही समय पर ढंग से धान खरीद का संचालन करने में सहायता मिलेगी.

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) द्वारा सही समय पर उठाए गए इस कदम से राज्य एजेंसियों को सही तरीके से खरीद शुरू करने में मदद मिलेगी. जाहिर है यह किसानों को सरकार द्वारा अधिसूचित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अपनी उपज बेचने के लिए अति आवश्यक सहायता प्रदान करेगा.

कोविड -19 महामारी के दौरान एनसीडीसी का यह सक्रिय कदम इन तीनों राज्यों के किसानों को बहुत अधिक वित्तीय सहायता देगा, जो देश में धान की कुल उपज का लगभग 75% हिस्सा उत्पादित करते हैं.

इस अवसर पर एनसीडीसी के प्रबंध निदेशक संदीप नायक ने कहा, ऐतिहासिक कृषि संबंधी विधानों का पालन करने और माननीय प्रधान मंत्री द्वारा किए गए स्पष्ट आह्वान के प्रकाश में एनसीडीसी किसानों को उचित न्यूनतम समर्थन मूल्य के संचालन के लिए राज्यों की सहायता करने हेतु अच्छी तरह से तैयार था.
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