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लोकसभा चुनाव 2019: बीजेपी,कांग्रेस जानें दोनों पार्टियों के घोषणापत्र में क्या कुछ है खास?

जनता जनार्दन संवाददाता , Apr 08, 2019, 16:43 pm IST
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लोकसभा चुनाव 2019: बीजेपी,कांग्रेस जानें दोनों पार्टियों के घोषणापत्र में क्या कुछ है खास? दिल्ली: लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण की वोटिंग से ठीक तीन दिनों पहले भारतीय जनता पार्टी ने आज घोषणापत्र (संकल्प पत्र) जारी किया. बीजेपी के घोषणापत्र में राष्ट्रीय सुरक्षा, राम मंदिर पर प्रतिबद्धता दोहराई गई है. पार्टी ने किसानों और छोटे व्यापारियों के लिए पेंशन का वादा किया है. घोषणापत्र जारी किये जाने के मौके पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कांग्रेस पर निशाना साधा.

उन्होंने कहा कि हमारा घोषणापत्र 'टुकड़े-टुकड़े मानसिकता' से तैयार नहीं किया गया है, बल्कि व्यापक विचार-विमर्श के बाद इसे तैयार किया गया है. उनका इशारा कांग्रेस के वादों पर था, जिसमें अफस्पा कानून में संशोधन और देशद्रोह कानून खत्म करने की बात कही गई है.

कांग्रेस ने दो अप्रैल को घोषणापत्र जारी किया था.

जानें दोनों प्रमुख पार्टियों के घोषणापत्र में क्या है खास:- राष्ट्रीय सुरक्षा बीजेपी: पार्टी ने राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रमुखता से रखा है. घोषणापत्र में कहा गया है कि हम सुरक्षा सामग्री खरीदने में तेजी लाएंगे. रक्षा उपकरणों को खरीद में आत्मनिर्भर बनेंगे. पुलिस आधुनिकीकरण पर जोर दिया जाएगा. अवैध घुसपैठ: बीजेपी ने कहा है कि अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए जितनी सख्ती हो सकती है हम करेंगे. 2024 तक 14 और इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट का निर्माण किया जाएगा. बीजेपी ने कहा कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल (सीएबी) को लागू करने के लिए प्रितबद्ध हैं. भारत के पड़ोसी देशों से आए हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख को उन देशों में धार्मिक प्रताड़ना के आधार पर भारत में नागरिकता दी जाएगी. BJP के संकल्प पत्र को कांग्रेस ने बताया झांसा पत्र, कहा- घोषणापत्र में केवल मोदी और उनका अहंकार धारा 370: जम्मू-कश्मीर से धारा 370 को हटाने के लिए बीजेपी ने एक बार फिर प्रतिबद्धता जताई है.

पार्टी ने कहा कि हम जनसंघ के समय से अनुच्छेद 370 के बारे में अपने दृष्टिकोण को दोहराते हैं. बीजेपी ने कहा हम धारा 35ए को भी खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध हैं. कांग्रेस: पार्टी ने कहा है कि पार्टी देश की अंखडता की रक्षा करने और देशवासियों की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए रणनीतिक एवं कठोर कदम उठाने का वायदा करती है. हम आतंकवाद और आतंकी घुसपैठ को रोकने के लिए स्पष्ट दृष्टिकोण के साथ कठोरतम् उपाय करेंगे. माओवाद/नक्सलवाद से निपटने के लिए कांग्रेस दोहरी रणनीति अपनाएगी.

कांग्रेस ने कहा है कि सीमा सुरक्षा बलों बी.एस.एफ., आई.टी.बी.पी. और असम राइफल की ताकत बढ़ाएंगे और उन्हें सीमापार से आतंकी घुसपैठ, तस्करी, अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए सीमा के नजदीक तैनात करेंगे. धारा 370: कांग्रेस ने साफ-साफ शब्दों में कहा है कि अनुच्छेद 370 में कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा. पार्टी ने कहा है कि इस संवैधानिक स्थिति को बदलने की न तो अनुमति दी जायेगी, न ही ऐसा कुछ भी प्रयास किया जायेगा. किसान बीजेपी: बीजेपी ने आज अपने घोषणापत्र में कहा कि कृषि क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ाने के लिए 25 लाख करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा.

देश के सभी किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ. बीजेपी ने कहा कि किसानों को सालाना आय सहायता के लिए 6,000 रुपए देंगे और 60 वर्ष से अधिक आयु वाले लघु और सीमांत किसानों को पेंशन भी देंगे.

एक लाख के कर्ज पर 5 सालों तक ब्याज जीरो होगा. साथ ही किसानों को उचित दाम मिले इसके लिए कदम उठाए जाएंगे. बीजेपी ने मछुआरों के लिए जलशक्ति मंत्रालय बनाने का फैसला किया है. ध्यान रहे कि कांग्रेस ने कृषि क्षेत्र के लिए अलग किसान बजट बनाने का फैसला किया है.

कांग्रेस: पार्टी ने अपने घोषणापत्र में वादा किया है कि किसानों के लिए अलग बजट लाया जाएगा. किसान अगर बैंकों का पैसा नहीं दे पाते तो उनके खिलाफ आपराधिक केस दर्ज नहीं किया जाएगा. किसानों पर सिविल मामला दर्ज किया जाएगा. राहत पैकेज दिये जाएंगे.

NYAY
कांग्रेस का वादा है कि अगर सत्ता में आए तो न्याय (NYAY) स्कीम शुरू करेंगे. इसके तहत देश के 20 प्रतिशत गरीब परिवारों को 72,000 रुपये सालाना दिया जाएगा.

रोजगार
बीजेपी: पार्टी ने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था से जुड़े 22 बड़े सेक्टरों में रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए ज्यादा से ज्यादा मदद देंगे. हम उद्यमियों के लिए 50 लाख तक के कोलेटरल मुक्त कर्ज के लिए एक नई योजना लाएंगे. हम महिला उद्यमियों के लिए कर्ज राशि और पुरुष उद्यमियों के लिए कर्ज राशि के लिए 25 प्रतिशत की गारंटी सुनिश्चित करेंगे. बीजेपी ने कहा कि सटार्टअप्स को बढ़ावा देते रहेंगे. बीजेपी ने कहा कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का विस्तार करते हुए 30 करोड़ लोगों तक इस योजना का लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करेंगे.

कांग्रेस: पार्टी ने कहा है कि केन्द्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, न्यायपालिका और संसद के सभी 4 लाख रिक्त पदों को मार्च 2020 तक भर दिया जायेगा. कांग्रेस सरकार राज्यों को, शिक्षा-स्वास्थ्य और स्थानीय निकायों (ग्राम पंचायत, नगर निकाय) के लिए धन आंवटित करने से पहले शर्त रखेगी कि शिक्षा, स्वास्थ्य और स्थानीय निकायों के सभी रिक्त पदों (करीब 20 लाख) को प्राथमिकता से भरा जाये.

कांग्रेस ने कहा है कि हम सरकारी योजनाओं के बेहतरीन क्रियान्वयन के लिए पंचायत और स्थानीय निकायों में, राज्य सरकार के साथ मिलकर लगभग 10 लाख सेवा मित्रों की नियुक्ति करेगें. कांग्रेस ने कहा कि मनरेगा में कार्य दिवसों की संख्या को 100 दिन से बढ़ाकर 150 दिन करेंगे.

शिक्षा
बीजेपी: ने कहा है कि 200 नए केंद्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों का निर्माण किया जाएगा. साल 2024 तक एमबीबीएस और स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की संख्या दोगुनी किये जाएंगे. भारतीय शैक्षणिक संस्थानों का विश्व के शीर्ष 500 शैक्षणिक संस्थानों में स्थान दिलाएंगे.

कांग्रेस: पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी ने वादा किया है कि पार्टी सत्ता में आई तो जीडीपी का छह प्रतिशत हिस्सा देश की शिक्षा व्यवस्था पर खर्च किया जाएगा. इन्फ्रास्टकचर पर जोर दिया जाएगा. यूनिवर्सिटी, कॉलेज, आईआईटी और आईआईएम की सबके लिए उपलब्ध होगा.

स्वास्थ्य
बीजेपी: पार्टी ने अपने घोषणापत्र में कहा है कि देश में 75 नए मेडिकल कॉलेज और पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे. 1400 लोगों पर एक डॉक्टर का अनुपात लाएंगे. आयुष्मान भारत योजना के तहत 2022 तक डेढ़ लाख हेल्थ ऐंड वेलनेस सेंटर (एचडब्ल्यूसी) खोले जाएंगे.

कांग्रेस: पार्टी का वादा है कि साल 2023-24 तक स्वास्थ्य सुविधाओं पर कुल सरकारी खर्च को दोगुना बढ़ाकर सकल घरेल उत्पाद का 3 प्रतिशत किया जायेगा. 2023-24 तक लक्ष्य हासिल करने के लिए हर साल सालाना बजट में इस मद में बढ़ोत्ती के साथ इसका संकेत मिलेगा. कांग्रेस ने सभी के लिये स्वास्थ्य का अधिकार कानून लागू करने का वादा किया है, जो हर नागरिक को स्वास्थ्य सेवाओं, जिनमें मुफ्त डायग्नोसिस, बहिरंग (ओ.पी.डी.) रोगी देखभाल, दवाओं और सार्वजनिक अस्पतालों तथा सूचीबद्ध निजी अस्पतालों के व्यापक नेटवर्क के जरिये भर्ती सुविधाओं के अधिकार की गारंटी मिलेगी.

महिला
बीजेपी: पार्टी की सरकार महिला कल्याण और विकास को उच्च प्राथमिकता प्रदान करेगी. बीजेपी संविधान में प्रावधान के जरिए संसद और राज्य की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध है.

कांग्रेस: पार्टी 17 वीं, लोकसभा के पहले सत्र में और साथ ही राज्य सभा में, संविधान संशोधन विधेयक पास करवाकर, लोकसभा और राज्य विधान सभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान करेगी, हम केन्द्र सरकार के सेवा नियमों में संशोधन करके केन्द्रीय नौकरियों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान करेंगे.

कारोबार
बीजेपी: पार्टी ने कहा कि कारोबारी सुगमता विनिर्माण केंद्र बनाना हमारा लक्ष्य है. भारत शीर्ष 50 में शामिल होना चाहता है. कंपनी अधिनियम को मजबूत बनाया जाएगा. बीजेपी ने छोटे दुकानदारों, जिनकी उम्र 60 साल से अधिक है उन्हें पेंशन देने का एलान किया है.

कांग्रेस: पार्टी का वादा है कि युवा कारोबार शुरू करेंगे तो तीन साल तक किसी भी तरह की अनुमति की जरूरत नहीं होगी. ताकि लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जा सके.

कांग्रेस ने देशद्रोह कानून खत्म करने, मानहानि और अफस्पा कानून में संशोधन करने का फैसला किया है. वहीं पार्टी ने राम मंदिर, तीन तलाक का जिक्र नहीं किया है. जबकि बीजेपी ने राम मंदिर के लिए जरूरी उपाय करने और तीन तलाक बिल संसद से पास कराने की बात कही है. वहीं मानहानि, अफस्पा या देशद्रोह कानून का जिक्र नहीं है.

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