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13 हजार करोड़ रुपए का पीएनबी घोटालाः सीबीआई की पहल पर नीरव मोदी, मेहुल चौकसी के खिलाफ गैरजमानती वॉरंट
जनता जनार्दन संवाददाता ,
Apr 08, 2018, 18:02 pm IST
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![]() इससे पहले भारत सरकार ने हांगकांग की सरकार से नीरव मोदी की गिरफ्तारी के लिए अपील की थी। इस बात की जानकारी विदेश राज्यमंत्री वीके सिंह ने राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में जानकारी दी थी. बता दें कि जालसाजी उजागर होने के पहले ही नीरव मोदी, गीतांजलि जेम्स के मालिक मेहुल चौकसी देश छोड़कर भाग गए थे. राज्यसभा में वीके सिंह ने जानकारी दी थी कि 23 मार्च को हांगकांग की सरकार से नीरव मोदी के प्रोविजिलन अरेस्ट की अपील की गई थी. इसके बाद उसके औपचारिक प्रत्यर्पण की अपील की जाएगी. उन्होंने कहा, "विदेश मंत्रालय ने नीरव मोदी और मेहुल चौकसी के खिलाफ सीबीआई में केस दर्ज होने के बाद उनके पासपोर्ट निलंबित कर दिए थे. 16 फरवरी को दोनों को कारण बताओ नोटिस भेजा गया था और इसका एक हफ्ते में जवाब मांगा गया था. दोनों ने कोई जवाब नहीं दिया. इसके बाद 23 फरवरी को दोनों के पासपोर्ट रद्द कर दिए गए." ईडी देश भर में नीरव मोदी और मेहुल चौकसी के ठिकानों पर 251 छापे मार चुकी है. इसमें करीब 7,638 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी अटैच की गई. नीरव मोदी और मेहुल चौकसी के खिलाफ लुकआउट/ ब्लू कॉर्नर नोटिस के साथ गैरजमानती वारंट भी जारी हो चुके हैं. गौरतलब है कि नीरव मोदी और मेहुल चौकसी ने पीएनबी की मुंबई स्थित ब्रैडी हाउस ब्रान्च के कुछ कर्मचारियों के साथ मिलकर इस घोटाले को अंजाम दिया. फर्जी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग के जरिए पैसों की निकासी की गई. इस मामले की जांच ईडी और सीबीआई और जैसी एजेंसियां कर रही हैं. पीएनबी के पूर्व डेप्युटी मैनेजर गोकुलनाथ शेट्टी के अलावा नीरव मोदी और चौकसी की कंपनियों के कई अधिकारियों को गिरफ्तार किया जा चुका है. नीरव और चौकसी ने सीबीआई के नोटिस के जवाब में पेश होने से इनकार कर दिया था. |
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