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भाजपा-टीडीपी अलगावः अमरावती से लेकर दिल्ली तक मंत्रियों का इस्तीफा, नायडु का आरोप- आंध्र की अनदेखी हो रही

भाजपा-टीडीपी अलगावः अमरावती से लेकर दिल्ली तक मंत्रियों का इस्तीफा, नायडु का आरोप- आंध्र की अनदेखी हो रही नई दिल्ली: आंध्र प्रदेश को विशेष दर्जा देने की मांग पर अड़ी टीडीपी एनडीए से अलग होने की कगार पर है. राज्य सरकार में बीजेपी के मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है, तो वहीं आज ही केंद्र सरकार से टीडीपी कोटे के मंत्री भी सरकार छोड़ रहे. दोनों पार्टियों के बीच में बढ़ रही राजनीतिक तल्खी अपने चरम पर है, पर राज्य में लोग दलगत राजनीति से ऊपर उठकर मुख्यमंत्री के साथ दिखाई दे रहे.

आज बीजेपी कोटे के मंत्री जब आंध्र प्रदेश सरकार से इस्तीफा देने पहुंचे तो वहां मौजूद टीडीपी मंत्रियों से गले मिले और उसके बाद अपना इस्तीफा सौंपा. मतलब साफ है कि भाजपा के लोग भी राज्य के हित में नायडु के साथ हैं. बीजेपी कोटे के ये दो मंत्री कामिनेनी श्रीनिवास, माणिक्याला राव हैं.

दोनों मंत्रियों के इस्तीफा देने के बाद मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने इस बात की जानकारी आंध्रप्रदेश विधानसभा में भी दी. उन्होंने कहा कि बीजेपी कोटे के मंत्रियों ने राज्य सरकार से इस्तीफा दे दिया है. इन दोनों मंत्रियों ने अपने विभाग में काफी अच्छा काम किया था. मैं इनको धन्यवाद देता हूं. नायडू ने ये भी बताया कि केंद्र सरकार से उनके कोटे के मंत्री भी आज इस्तीफा देंगे.

मीडिया में आ रही खबरों की मानें, तो चंद्रबाबू जल्द ही इस बात का ऐलान भी कर सकते हैं कि तेलुगूदेशम पार्टी (टीडीपी) केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत एनडीए का साथ छोड़ रही है, क्योंकि केंद्र सरकार उनके राज्य को 'विशेष दर्जा' दिये जाने की मांग नहीं मान रही है. सूत्रों ने बताया कि केंद्र सरकार में टीडीपी के कोटे से मौजूद मंत्री वाईएस चौधरी तथा अशोक गजपति राजू शनिवार तक इस्तीफा दे सकते हैं.

आम बजट पेश किये जाने के बाद से टीडीपी के सांसदों ने लगातार केंद्र सरकार पर दबाव बनाया है और नारे लगा-लगाकर संसद का कामकाज बाधित किया है. टीडीपी सांसदों की मांग थी कि आंध्र प्रदेश को विशेष दर्जे के तहत केंद्रीय सहायता उपलब्ध करवायी जाये, जिसका वादा राज्य में से काटकर नया राज्य तेलंगाना गठित करते हुए किया गया था.

आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिये जाने के मसले पर अन्य पार्टियां भी टीडीपी के साथ आ गयी हैं. मंगलवार को न सिर्फ आंध्र प्रदेश की प्रमुख विपक्षी पार्टी वाईएसआर कांग्रेस, बल्कि कांग्रेस तथा तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने भी संसद में विरोध जताया. दिल्ली के जंतर मंतर पर विशेष दर्जा पाने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे टीडीपी कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की.

इस मुलाकात में इस प्रतिनिधिमंडल से कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आश्वासन देते हुए कहा कि हम आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देंगे. उन्होंने भरोसा दिया कि 2019 में सत्ता में आने के बाद हम यह पहला काम करेंगे. राहुल गांधी ने आंध्र प्रदेश की जनता के साथ न्याय करने के लिए भाजपा सरकार को मजबूर करने के उद्देश्य से विपक्षी दलों से एकजुट होने का आग्रह भी किया.

केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली द्वारा पिछले महीने पेश किये गये आम बजट के बाद से टीडीपी नाराज है. टीडीपी की शिकायत है कि आंध्र प्रदेश को नजरअंदाज किया गया है. साथ छोड़ देने की कगार पर पहुंचकर रुक गयी टीडीपी ने चेताया है कि केंद्र को आंध्र प्रदेश के लिए संसद का बजट सत्र खत्म होने से पहले कोई बड़ी घोषणा करनी होगी. जगन रेड्डी की वाईएसआर कांग्रेस ने घोषणा की है कि अगर राज्य को विशेष दर्जा दिये जाने की मांग पूरी नहीं हुई, तो छह अप्रैल को उसके सभी पांच सांसद इस्तीफा दे देंगे.

चंद्रबाबू नायडू करोड़ों रुपये का केंद्रीय सहायता पैकेज चाहते हैं, जिसका वादा कांग्रेस-नीत यूपीए सरकार के कार्यकाल में किया गया था. राज्य के राजनैतिक दलों का कहना है कि बंटवारे (आंध्र प्रदेश से तेलंगाना का अलग होना) से आंध्र प्रदेश को राजस्व के क्षेत्र में भारी नुकसान हुआ है. केंद्र सरकार ने वर्ष 2016 में आंध्र प्रदेश के लिए 'विशेष पैकेज' की घोषणा की थी, लेकिन टीडीपी का दावा है कि पैकेज के तहत कभी कोई राशि जारी नहीं की गयी. चंद्रबाबू नायडू का कहना है कि वह विशेष पैकेज पर इसलिए सहमत हो गये थे, क्योंकि केंद्र सरकार ने वादा किया था आइंदा किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जायेगा.

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की मांग पर वित्तमंत्री अरुण जेटली ने तर्क दिया था कि राज्य को पहले ही 12,500 करोड़ रुपये की अग्रिम राशि दी जा चुकी है, जबकि कोई भी काम होता नजर नहीं आया, जैसे नयी राजधानी का निर्माण. वहीं, केंद्र सरकार टीडीपी की मांग के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उससे अन्य राज्यों द्वारा भी मिलती-जुलती मांग की जा सकती है.

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और टीडीपी के शीर्ष नेता चंद्रबाबू नायडू ने बुधवार देर रात प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि उनके राज्य के साथ अन्याय हुआ है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने का वादा नहीं निभाया है. जिसके चलते हमने केंद्र सरकार से अलग होने का फैसला किया है. नायडू ने ये भी कहा कि वो सत्ता के भूखे नहीं हैं
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