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जीएसटी काउंसिल की बैठकः जानें कौन से 78 सामान हुए सस्ते, किन 50 पर अभी भी 28 फीसदी टैक्स

जीएसटी काउंसिल की बैठकः जानें कौन से 78 सामान हुए सस्ते, किन 50 पर अभी भी 28 फीसदी टैक्स गुवाहाटीः वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की बैठक खत्म हो गई है. यह बैठक असम के गुवाहाटी में हो रही थी. इस बैठक में काउंसिल ने जीएसटी में 28 फीसदी टैक्स के दायरे में आने वाले 178 सामानों पर टैक्स कम करके उन्हें 18 फीसदी टैक्स स्लैब के दायरे में लाया है.

जीएसटी काउंसिल की बैठक में 28 फीसदी जीएसटी दायरे में 80 वस्तुओं की जगह अब सिर्फ 50 आइटम ही रखे जाएंगे. यह बात बिहार के उपमुख्यमंत्री और जीएसटी परिषद के सदस्य सुशील कुमार मोदी ने कही है.

जीएसटी काउंसिल ने ऑफ्टर शेव, चॉकलेट्स, च्विंइग गम, डिओडरेंट, वॉशिंग पाउडर, डिटर्जेंट और मार्बल जैसे आइटम्स को 28% के दायरे से घटा कर 18% के दायरे में ला दिया है. जीएसटी की तकनीक संबंधी गतिविधियों को मॉनिटर करने के लिए एक ग्रुप बनाया गया था. इस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में 5 सदस्य हैं, जिसके प्रमुख बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी हैं.

जीएसटी दरों में क्या- क्या और क्यों हुआ बदलाव
  •     जीएसटी काउंसिल में जीएसटी नेटवर्क के पैनल के प्रमुख सुशील मोदी ने कहा कि रोज़मर्रा के इस्तेमाल की शैम्पू, डियोडरेंट, टूथपेस्ट, शेविंग क्रीम, आफ्टरशेव लोशन, जूतों की पॉलिश, चॉकलेट, च्यूइंग गम तथा पोषक पेय पदार्थ जैसी वस्तुएं अब सस्ती हो जाएंगी.
  •     जीएसटी काउंसिल की 23वीं बैठक में उन सुझावों पर विचार-विमर्श किया जा रहा है, जो असम के वित्तमंत्री हिमांता विश्व शर्मा के नेतृत्व वाले एक पैनल ने की हैं. एयरकंडीशन्ड रेस्तरांओं में परोसे जाने वाले भोजन पर भी जीएसटी को 18 फीसदी से घटाकर 12 फीसदी करने पर फैसला इसी बैठक में किया जा सकता है.
  •     काउंसिल हर माह तीन इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अनिवार्यता की भी समीक्षा कर रही है, ताकि रिटर्न फाइल किए जाने की प्रक्रिया को टैक्सपेयर-फ्रेंडली बनाया जा सके.
  •     वित्तमंत्री अरुण जेटली ने इसी सप्ताह संकेत दिया था कि 28 फीसदी वाले स्लैब से कुछ वस्तुओं को हटाया जा सकता है. उन्होंने यहां तक कहा था कि कुछ वस्तुओं को इस स्लैब में रखा ही नहीं जाना चाहिए था. उन्होंने कहा था, "हम धीरे-धीरे उन्हें निचले स्लैब पर लाते रहे हैं... हमारा मानना है कि जब आपका राजस्व कलेक्शन बेअसर होने लगे, हमें उसमें काट-छांट करनी ही चाहिए, और इसी तरीके पर काउंसिल अब तक चलती रही है... जहां तक काउंसिल का सवाल है, मैं इसी को भविष्य के लिए गाइडलाइन भी मानता हूं..."
  •     जिस वक्त 1 जुलाई को नई टैक्स व्यवस्था लागू हुई थी, उसी वक्त से जीएसटी काउंसिल की बैठक हर माह होती रही है, और अब तक 100 से ज़्यादा बार टैक्स की दरों में बदलाव किया जा सका है. जीएसटी के तहत वस्तुओं और सेवाओं पर चार अलग-अलग स्लैबों - 5, 12, 18 तथा 28 फीसदी - के हिसाब से कर लगाया जाता है.
  •     जीएसटी काउंसिल की आज हो रही बैठक सरकार द्वारा जीएसटी को लागू किए जाने की कड़ी आलोचना के बीच हो रही है. आज़ादी के बाद सबसे बड़े कर सुधार के रूप में प्रचारित किए गए जीएसटी को लेकर विपक्षी पार्टियों ने आरोप लगाया है कि इसे लागू किए जाने के समय और तरीके की वजह से छोटे व्यापारियों तथा व्यवसायों की कमर टूट गई है.
  •     पुदुच्चेरी के मुख्यमंत्री वी नारायणसामी, पंजाब के वित्तमंत्री मनप्रीत सिंह बादल तथा कर्नाटक के कृषिमंत्री कृष्णबायरे गौड़ा सहित कई कांग्रेस नेताओं ने गुवाहाटी के उस होटल के बाहर विरोध-प्रदर्शनों का नेतृत्व किया, जहां जीएसटी काउंसिल की बैठक हो रही है, तथा आरोप लगाया कि सिर्फ पांच राज्यों को छोड़कर शेष सभी को जीएसटी शुरू किए जाने के बाद राजस्व का घाटा हुआ है.
  •     कांग्रेस ने भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार पर उनकी चेतावनियों को नज़रअंदाज़ करने का आरोप लगाया है, और यह भी कहा है कि सरकार अब समीक्षा के लिए केवल इसलिए तैयार हो गई है, क्योंकि अगले महीने गुजरात में अहम विधानसभा चुनाव होने हैं, जहां छोटा व्यापारी नई टैक्स व्यवस्था से नाराज़ है.
  •     कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने गुजरात में धुआंधार अभियान के तहत जीएसटी को 'गब्बर सिंह टैक्स' की संज्ञा दी थी और राज्य के व्यापारियों से आग्रह किया था कि वे इस बार के चुनाव में भाजपा को खारिज कर दें, जो पिछले 22 साल से राज्य में सत्तासीन है. कांग्रेस नेता ने कहा था नोटबंदी और जीएसटी 'दो टॉरपीडो' हैं, जिन्होंने 'अर्थव्यवस्था को नष्ट' कर दिया है.
  •     उधर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में की अपनी जनसभाओं में नोटबंदी और जीएसटी से होने वाले दीर्घावधि फायदों पर ज़ोर दिया, और कहा कि जो इन दोनों कदमों का विरोध कर रहे हैं, वे भ्रष्टाचार के खिलाफ जारी लड़ाई को कमज़ोर कर रहे हैं.

गौरतलब है कि जीएसटी लागू होने के बाद से ही जरूरी उपयोग की वस्तुओं पर ज्यादा टैक्स वसूलने को लेकर सरकार की काफी आलोचना हो रही थी. जिसके बाद सरकार द्वारा इन वस्तुओं पर टैक्स कम करने की उम्मीद पिछले कुछ समय से जताई जा रही थी. साथ ही उम्मीद की जा रही है कि बैठक में वित्त मंत्री जीएसटी दरों की खामियो के साथ ही आसान रिटर्न फाइलिंग और स्मॉल एंड मिडियम एंटरप्राइजेज को राहत देने का ऐलान करेंगे.

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