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नीति आयोग संचालन परिषद की बैठकः प्रधानमंत्री मोदी ने पेश किया 'न्यू इंडिया' का दृष्टिपत्र

नीति आयोग संचालन परिषद की बैठकः प्रधानमंत्री मोदी ने पेश किया 'न्यू इंडिया' का दृष्टिपत्र नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीति आयोग की संचालन परिषद की बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं. बैठक में सभी राज्यों के शामिल होने की बात कही जा रही थी, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी इसमें शामिल नहीं हुए.

बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि सारे राज्य के सहयोग और प्रयास से न्यू इंडिया विजन कामयाब होगा.

नीति आयोग ने ट्वीट करके कहा, 'टीमइंडिया नीति भारत को आगे ले जाने के लिए राज्यों के साथ काम कर रहा है।'

 इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि नीति आयोग के संचालन परिषद की बैठक अलग-अलग राज्यों की बेहतरीन नीतियों से सीखने का अवसर है.

मोदी ने कहा कि बैठक में नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया भारत में तेजी से हो रहे बदलाव के लिए आगे के रास्ते के बारे में बोलेंगे. जीएसटी पर भी प्रजेंटेशन होगा.

प्रधानमंत्री ने शनिवार को इस बाबत ट्वीट किया, "नीति आयोग के संचालन परिषद् की तीसरी बैठक की कल अध्यक्षता करूंगा. महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दों पर व्यापक चर्चा की उम्मीद करता हूं."

उन्होंने कहा, "भारत के बदलाव में अद्वितीय विकास प्रयासों पर मैं राज्य के मुख्यमंत्रियों की बात सुनना चाहूंगा." उन्होंने कहा कि राज्यों ने कई क्षेत्रों में सुधार किए हैं.

उन्होंने एक अन्य ट्वीट में कहा, "कल नीति आयोग की बैठक में एक-दूसरे की बेहतरीन नीतियों के बारे में जानने का अवसर मिलेगा."

मोदी ने कहा कि मध्यप्रदेश में "कृषि क्षेत्र में क्रांति लाने वाले" प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान किसानों की आय दोगुनी करने के रोडमैप पर प्रस्तुति देंगे.

सूत्रों ने बताया कि आयोग 15 साल के लिए विकास खाके या विजन 2030 पर काम कर रहा है. परिषद में सभी मुख्यमंत्री शामिल हैं. परिषद में आर्थिक वृद्धि को बल देने के लिए अल्पकालिक व मध्यावधिक नीति की तीन वर्षीय कार्य योजना व सात वर्षीय रणनीति पर भी विचार किया जाएगा.
एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि परिषद की यह एक दिवसीय बैठक 23 अप्रैल को राष्ट्रपति भवन में होगी. कार्य योजना, रणनीति व विजन दस्तावेज के साथ साथ 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) पर भी इसमें विचार होने की संभावना है.

उल्लेखनीय है कि सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं को एक अप्रैल से समाप्त कर दिया है. इसकी जगह नई तीन वर्षीय कार्य योजना लागू की जाएगी.

आधिकारिक बयान के अनुसार बैठक में नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया भारत में त्वरित बदलाव लाने की योजना पर प्रस्तुतीकरण देंगे. इसमें दृष्टि पत्र के मुख्य पहलुओं का जिक्र होगा जिसमें सात वर्षीय रणनीति पत्र व तीन साल की कार्ययोजना शामिल है.

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान किसानों की आय दोगुनी करने के लिए रणनीति के बारे में विचार रखेंगे. परिषद में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, नीति आयोग के सदस्य, विशेष आमंत्रित शामिल हैं. बैठक में जीएसटी के कार्यान्वयन की दिशा में हुई प्रगति पर भी विचार विमर्श किया जाएगा.

सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार बैठक में पहले हुई दो बैठकों में लिये गये फैसलों पर की गई कार्रवाई पर भी विस्तारपूर्वक चर्चा होगी. इससे पहले परिषद की दो बैठकें 8 फरवरी 2015 और 15 जुलाई 2015 को हुई थी.
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