बजट सत्रः प्रधानमंत्री मोदी ने बताया जीएसटी हर हाल में पास कराना जरूरी

जनता जनार्दन संवाददाता , Mar 09, 2017, 14:06 pm IST
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बजट सत्रः प्रधानमंत्री मोदी ने बताया जीएसटी हर हाल में पास कराना जरूरी नई दिल्लीः आज से संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू हो गया है. संसद सत्र से पहले पीएम मोदी ने कहा कि इस सत्र में सकारात्मक चर्चा की उम्मीद है. पीएम ने कहा कि बजट पर सार्थक चर्चा होनी चाहिए.

वहीं पीएम ने उम्मीद जताई कि इस सत्र में बजट की बारीकियों पर चर्चा होगी. और चर्चा का स्तर ऊपर जाएगा.

संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरूआत से पहले प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने मीडिया से जो कहा.

पीएम के सम्‍बोधन का मूलपाठ

स्‍वागत है साथियों आप सबका।

संसद सत्र में बीच के एकविराम के बाद फिर से सब लोग एक बार बैठे हैं। प्रमुखता से बजट की बारीकी से चर्चा होगी।मुझे विश्‍वास है कि संवाद का स्‍तर, चर्चा का स्‍तर बहुत ही ऊपर जाएगा। देश के गरीबों के लिए काम आने वाली बातों पर ध्‍यान केंद्रित करने वाला संवाद होगा।

हमारी यह भी आशा है कि जीएसटी में भी एक ब्रेक थ्रू हो और होने की संभावना का कारण यह भी है कि सभी राज्‍यों का बहुत ही सकारात्‍मक सहयोग रहा है।

सभी राजनीतिक दलों का भी बहुत सकारात्‍मक सहयोग रहा है। लोकतांत्रिक तरीके से व्‍यापक चर्चाएं करते-करते कुछ नतीजों पर सहमति से हम लोग आगे बढ़े।

इसके कारण जीएसटी इस सत्र में पूर्ण हो जाए, उस दिशा में भी प्रयास है और सबका सहयोग रहेगा। मैं फिर एक बार आप सबका बहुत-बहुत धन्‍यवाद करता हूं।

इससे पहले कांग्रेस समेत विपक्षी दलों की मांग थी कि दूसरे हिस्से की शुरुआत से पहले सरकार एक बार फिर सर्वदलीय बैठक करे, लेकिन सरकार ने यह बैठक नहीं बुलाई. जाहिर है कि ऐसे में सरकार को विपक्ष के तीखे तेवरों का सामना संसद में करना होगा.

माना जा रहा है कि केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ में आईएसआईएस के एक संदिग्ध आतंकवादी के मारे जाने और मध्य प्रदेश के शाजापुर में ट्रेन में विस्फोट की घटना पर आज संसद में बयान दे सकते हैं. आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि गृह मंत्री लखनऊ और शाजापुर की घटनाओं पर संसद में विस्तृत बयान दे सकते हैं.

इस समय राजनीतिक दलों का पूरा ध्यान इस समय 11 मार्च को आने वाले विधानसभा चुनाव पर टिकी है लेकिन माना जा रहा है कि विपक्षी दल पिछले दिनों रामजस कॉलेज में हुए विवाद को जोर-शोर से उठा सकता है. इसके अलावा सरकार की कोशिश होगी कि संसद के इस सत्र में महत्वपूर्ण जीएसटी बिल को पास कराया जा सके.

वित्‍त मंत्री अरुण जेटली भी इस सत्र में जीएसटी बिल को पास कराना चाहेंगे. देश में सबसे बड़े टैक्स रिफॉर्म जीएसटी बिल को जल्द से जल्द हकीकत बनाने के लिए सरकार मिशन मोड में काम कर रही है.

सूत्रों के हवाले से खबर है कि मंजूरी के लिए इसे कैबिनेट में 22 मार्च को रखा जाएगा और उसी दिन इसे हरी झंडी दी जा सकती है. 27 मार्च को जीएसटी बिल को लोकसभा में रखा जाएगा.

वहीं एसजीएसटी और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए यूटीजीएसटी के ड्राफ्ट को जीएसटी काउंसिल में पारित किया जाएगा. 16 मार्च को जीएसटी काउंसिल की मीटिंग है.
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