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जीएसटी विधेयक पारित कराने के लिये विपक्ष से बात करेगी सरकार: जेटली

जीएसटी विधेयक पारित कराने के लिये विपक्ष से बात करेगी सरकार: जेटली दुबई: वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) को अमल में लाने के लिये सरकार संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में जीएसटी संविधान संशोधन विधेयक को पेश करेगी। इसे पारित कराने के लिये विपक्ष को राजी करने का हरसंभव प्रयास करेगी।

जेटली ने यहां यूएई-भारत आर्थिक मंच 2015 की बैठक को संबोधित करते हुए कहा, 'आर्थिक सुधार प्रक्रिया लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। आगामी संसद सत्र में उच्च सदन में जीएसटी पारित कराने को विपक्ष को राजी करने के लिये प्रयास किये जायेंगे।

जीएसटी में एक दर्जन से ज्यादा राज्य शुल्कों को समाहित कर लिया जाएगा। इससे समूचे देश को एक साझा बाजार बनाने में मदद मिलेगी।

जीएसटी 1 अप्रैल 2016 से लागू किया जाना है। लेकिन यदि आगामी शीतकालीन सत्र में राज्यसभा में यह पारित नहीं हुआ तो तय समयसीमा के भीतर इसे लागू करना मुश्किल होगा। संसद का शीतकालीन सत्र 26 नवंबर से शुरू हो रहा है।

जीएसटी विधेयक लोकसभा में पारित हो चुका है और राज्यसभा में पारित होने की बाट जोह रहा है। राज्यसभा में सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के पास बहुमत नहीं है।

मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस जीएसटी विधेयक का विरोध करती रही है। वह विधेयक में कुछ चीजों को जोड़ना चाहती है। वित्त मंत्री ने उम्मीद जताई है कि मुख्य विपक्षी दल राष्ट्रीय नजरिया अपनाते हुये जीएसटी का समर्थन करेगा। जीएसटी से अप्रत्यक्ष करों को तर्कसंगत बनाने में मदद मिलेगी।
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