महंगाई दर शून्य पर पहुंची, अब साढ़े 5 साल के न्यूनतम स्तर

नई दिल्ली: प्याज, अन्य सब्जियों व पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में गिरावट से नवंबर में थोकमूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति (महंगाई दर) शून्य पर आ गई। यह थोक मुद्रास्फीति का साढ़े 5 साल का न्यूनतम स्तर है और इससे रिजर्व बैंक पर वृद्धि को प्रोत्साहन के लिए ब्याज दरों में कटौती का दबाव और बढ़ गया है।

थोकमूल्य सूचकांक आधारित मुद्रस्फीति इस वर्ष अक्टूबर में 1.77% और पिछले वर्ष नवंबर में 7.52% थी। सरकार द्वारा आज जारी आंकड़ों के मुताबिक सब्जियों विशेषरूप से प्याज, खाद्य तेल, पेट्रोल और डीजल कीमतों में गिरावट की वजह से थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति में तेज गिरावट आई है।

लगातार 6 माह से थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति में गिरावट का रुख है। थोक मुद्रास्फीति के शून्य पर आने के साथ ही उद्योग जगत की ब्याज दरों में कटौती की मांग और तेजी हो गई है। जनवरी से केंद्रीय बैंक ने नीतिगत दरों में बदलाव नहीं किया है। इससे पहले इसी महीने मौद्रिक नीति की समीक्षा में रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन ने संकेत दिया था कि यदि मुद्रास्फीति में गिरावट का रख जारी रहता है, तो अगले साल की शुरआत में ब्याज दरों में कटौती की जा सकती है।

ताजा आंकड़ों के मुताबिक, खाद्य मुद्रास्फीति करीब तीन साल के न्यूनतम स्तर 0.63% पर आ गई। खाद्य मुद्रास्फीति में मई से गिरावट का दौर जारी है। ईंधन और बिजली वर्ग की कीमतों में नवंबर में सालाना आधार पर 4.91% गिरावट दर्ज की गई। अक्टूबर में इनकी कीमतें 0.43% घटी थीं। 2009 के बाद इस वर्ग की कीमतों का यह न्यूनतम स्तर है। ऐसा शायद पहली बार हुआ है जबकि थोकमूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति ठीक 0% पर है। थोकमूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति इससे पहले जुलाई 2009 में शून्य से 0.3% नीचे चली गई थी।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार नवंबर में प्याज की थोक कीमतें सालाना आधार पर 56.28% घटीं जबकि अक्टूबर में इनमें एक साल पहले की तुलना में 59.77% की गिरावट आई थी। सब्जियों की कीमत 28.57% घटी। अंडा, मांस मछली जैसे प्रोटीन युक्त उत्पादों की कीमतें नवंबर में सालाना आधार पर 4.36% बढ़ी, जबकि आलू में मुद्रास्फीति 34.10% रही।

चीनी, खाद्य तेल, पेय पदार्थों और सीमेंट जैसे विनिर्मित उत्पादों की मुद्रास्फीति नवंबर में घटकर 2.04% रह गई जो इससे पिछले महीने 2.43% थी। नवंबर में खुदरा मुद्रास्फीति के आंकड़ों में रिकॉर्ड गिरावट आई और यह 4.38% पर आ गई। नवंबर में खुदरा व थोक मुद्रास्फीति में गिरावट तथा अक्टूबर माह में औद्योगिक उत्पादन में 4.2% की गिरावट से अब रिजर्व बैंक पर वृद्धि को प्रोत्साहन के लिए ब्याज दरों में कटौती का दबाव बढ़ेगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली भी कई मौकों पर रिजर्व बैंक से ब्याज दरों में कटौती के लिए कह चुके हैं। पिछले सप्ताह लोकसभा में भी यह मुद्दा उठा था।

गवर्नर रघुराम राजन ने पिछले दिनों कहा था कि सिर्फ ब्याज दरों में कटौती से ही अर्थव्यवस्था की रफ्तार तेज नहीं की जा सकती है। उद्योग जगत वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए ब्याज दरों में कटौती की मांग करता रहा है। आर्थिक वृद्धि की दर 2013-14 में घटकर 4.7% पर आ गई थी। चालू वित्त वर्ष में अर्थव्यवस्था के 5.4 से 5.9% की दर से बढ़ने का अनुमान है।

उद्योग मंडल एसोचैम ने थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति के ताजा आंकड़ों के बाद औद्योगिक वस्तुओं की मांग व वृद्धि को प्रोत्साहन के लिए ब्याज दरों में कटौती की जोरदार तरीके से वकालत की है। पर इक्रा की वरिष्ठ अर्थशास्त्री अदिति नायर ने कहा, चूंकि मौद्रिक नीति उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति के मध्यम अवधि के रख पर केंद्रित है, ऐसे में डब्ल्यूपीआई में गिरावट से ब्याज दरों में जल्द कटौती की गुंजाइश नहीं है।