बिकिनी को लेकर विवादों में फिर फसा गोवा

पणजी: कांग्रेस ने आज केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि महिलाओं पर प्रतिबंध और बिकिनी पहनने पर रोक लगाना सरकार की एक चाल है, क्योंकि सरकार गोवा के समुद्री तटों का निजीकरण करना चाहती है।

राज्य में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने गोवा में 'प्रवेश शुल्क वाले विशेष समुद्री तट' बनाए जाने की मांग रखी है, जहां महिलाओं को बिकिनी पहनने की अनुमति होगी।

कांग्रेस प्रवक्ता दुर्गादास कामत ने आज संवाददाताओं से कहा है कि ऐसे बयान देकर वे महिलाओं की स्वतंत्रता छीननकर उन पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं।

महाराष्ट्रवादी गोमंकर पार्टी के विधायक लावु मामलेदर ने गुरुवार को विधानसभा में कहा था कि गोवा में एक हजार से दो हजार रुपये के प्रवेश शुल्क वाले 'विशेष बिकिनी समुद्रतट' बनाए जाने चाहिए।

मामलेदार ने कहा है कि इससे सरकार को राजस्व भी मिलेगा। उन्होंने कहा कि प्रवेश शुल्क वाले 'बिकिनी समुद्रतटों' से पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।

इधर, कामत ने कहा है कि उनका असली मकसद गोवा के समुद्रतटों का निजीकरण कर रुपये कमाना है।

इससे पहले, मामलेदार के सहयोगी और जनकल्याण विभाग के मंत्री सुदीन धवलीकर के विवादित बयान ने हचलल मचा दी थी, जिसमें पिछले महीने उन्होंने बिकिनी, मिनी स्कर्ट और पबों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी और कहा था कि ये भारतीय संस्कृति के खिलाफ है।