'सबका साथ, सबका विकास' ही एनडीए सरकार की नीति: राष्‍ट्रपति प्रणब मुखर्जी

नई दिल्‍ली: राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने सोमवार को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि सबका साथ, सबका विकास ही नई सरकार का मूल मंत्र है। उनके अभिभाषण में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली नई सरकार का रोडमैप देखने को मिला।

राष्ट्रपति का अभिभाषण संसद के केंद्रीय कक्ष में सुबह 11 बजे शुरू हुआ, जिसमें राष्ट्रपति ने एनडीए सरकार की प्राथमिकताओं को रेखांकित किया। प्राथमिकताओं में अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने तथा महंगाई को रोकने एवं चहुंमुखी विकास शामिल है।

संसद के सेंट्रल हॉल में आज 16वीं लोकसभा के पहले अभिभाषण में राष्‍टप्रति प्रणब मुखर्जी ने लोकसभा की नव निर्वाचित स्‍पीकर को बधाई दी। चुने हुए सभी सांसदों को बधाई दी। राष्‍ट्रपति ने कहा कि तीस साल के बाद देश में ऐसा जनादेश मिला है।

जनता ने विकास के पक्ष में मतदान किया। वोटरों ने स्‍थायित्‍व के पक्ष में मतदान किया। अब कारगर नेतृत्‍व देश की जरूरत है। जनता को बहुमत की सरकार देने पर बधाई। जाति धर्म से ऊपर उठकर मतदान करने पर भी बधाई।

राष्‍ट्रपति चुनाव आयोग को भी चुनाव के बेहतर संचालन के लिए बधाई दी। उन्‍होंने कहा कि सुशासन का एजेंडा चुनाव का मुख्‍य एजेंडा रहा। 'एक भारत श्रेष्‍ठ भारत' के पक्ष में लोगों ने अपना रुझान प्रदर्शित किया।

राष्‍टप्रति ने कहा कि सबका साथ सबका विकास ही सरकार का मंत्र है। मिनिमम गवर्नमेंट और मेक्सिमम गवर्नेंस ही मूल मंत्र है। उन्‍होंने कहा कि गरीबी हर बिरादरी के लिए अभिशाप है। जनता की मूल आवश्‍यकताओं को पूरा करने का वक्‍त है। जनता ने विकास के लिए वोट किया है।

जमाखोरी कालाबाजारी रोकना सरकार का लक्ष्‍य है। पंजायती राज के जरिये गांवों के विकास पर जोर है। पंचायती राज को मजबूत करना सरकार का लक्ष्‍य है। गांव और शहरों के बीच का अंतर दूर करने पर रहेगा जोर। गांवों में मिलेंगी शहरी सुविधाएं। सरकार को कमजोर मॉनसून की भी चिंता है।

इस सरकार के लिए पीने का पानी सभी को मुहैया करवाना लक्ष्‍य है। हर राज्‍य में आईआईटी और आईआईएम स्‍थापित किए जाएंगे। राष्‍ट्रीय खेल प्रतिभा अभियान चलाया जाएगा। खाद्य महंगाई कम करना भी सरकार का लक्ष्‍य है। हर घर में शौचालय की नीति बनेगी। स्‍वच्‍छ भारत का अभियान चलाया जाएगा।

राष्‍ट्रपति ने कहा कि कश्‍मीरों पंडितों को घाटी में फिर से बसाया जाएगा। महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण भी दिया जाएगा। सूचना तकनीक हमारी सरकार की रीढ़ है। हर हाथ में हुनर हमारा लक्ष्‍य है।

उधर, अभिभाषण समाप्त होने पर लोकसभा और राज्यसभा की 30 मिनट के लिए अलग अलग बैठकें होंगी और दोनों ही सदनों के महासचिव अभिभाषण की प्रति सदन पटल पर रखेंगे। नई सरकार के समक्ष महंगाई, राजकोषीय घाटा और आर्थिक मंदी जैसे कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जिन पर उसे काम करना है।

दोनों ही सदनों की अस्थायी कार्यसूची के मुताबिक लोकसभा और राज्यसभा मंगलवार और बुधवार को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा करेंगे।