ममता बनर्जी सरकार चिटफंड घोटाले से हिली
शीर्षेदु पंत ,
Apr 28, 2013, 15:28 pm IST
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कोलकाता: शारदा ग्रुप चिटफंड कंपनी का ढहना पश्चिम बंगाल की तृणमूल सरकार के लिए शुभ नहीं रहा। सत्ता में आने के दो वर्षो के भीतर अभी तक पार्टी ने जिन समस्याओं का सामना किया है उनमें यह सबसे ज्यादा गंभीर है। हजारों लाखों गरीब निवेशकों की जीवन भर की पूंजी हड़पने वाले घोटाले में तृणमूल मंत्रियों और सांसदों की संलिप्तता के आरोप तेजी से पांव पसारते चले जा रहे हैं।
तृणमूल के शिखर पर नैतिकता का गान गाते हुए पार्टी के सांसदों ने दिल्ली में एक बैठक में संदिग्ध फर्म के साथ किसी भी प्रकार का संबंध रखने वाले नेताओं और सांसदों को सबक सिखाने वाला दंड दिए जाने की मांग की। लेकिन तब सवाल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का खड़ा हो जाता है। मुख्यमंत्री शारदा ग्रुप के कार्यक्रमों की नियमित 'अतिथि' थीं। वे अपने श्रोताओं से ग्रुप के चैनल देखने और उसके अखबार पढ़ने की अपील करती थीं और इसे अपने विरोधी मीडिया के मुकाबले एक सुरक्षा ढाल के रूप में देखने के लिए कहती थीं। पार्टी के नेता इस बात से चिंतित हैं कि उनकी दीदी की धूमिल हो रही साफ छवि शायद धूलधूसरित न हो जाए और उसका उन्हें नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। शारदा ग्रुप राज्य में होने वाले पंचायत चुनावों से ऐन पहले ढहा है। इस घटना ने तृणमूल नेतृत्व की पेशानी पर बल ला दिया है, क्योंकि निवेशकों में से अधिकांश ग्रामीण गरीब लोग हैं। सबसे खराब बात यह है कि शारदा प्रबंधन ने निवेशकों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए तृणमूल से अपनी अंतरंगता प्रदर्शित की और अपने कार्यक्रमो में तृणमूल के नेताओं की बड़ी-बड़ी तस्वीरों का प्रदर्शन किया। अच्छा ब्याज देने की लालच देकर हजारों-लाखों निवेशकों से ग्रुप ने पैसे बटोर लिए। जिस तरह का ब्याज देने का वादा किया वैसा कोई भी बैंक या वित्तीय संस्थान नहीं दे रहा था। कंपनी ने वर्ष 2000 के मध्य में दुकानें खोली थी। आरोप है कि ग्रुप ने उस समय सत्ता में काबिज मार्क्सवादियों का 'आशीर्वाद' प्राप्त कर लिया था। 2009 तक इसने पड़ोसी राज्यों में पांव पसार लिया। इस ग्रुप को खड़ा करने वाले सुदीप्त सेन ने बड़ी संख्या में बेरोजगार युवकों को एजेंट के रूप में बहाल किया और जैसे ही तृणमूल का जनाधार बढ़ा उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं की मदद लेनी शुरू कर दी। ग्रुप ने समाचार चैनल-10 और समाचार पत्र का प्रकाशन शुरू किया जिसमें ममता बनर्जी का बखान होता था। अप्रैल के मध्य में जैसे ही घोटाले के पर्दे उठने शुरू हुए वैसे ही राजनेताओं और घोटालेबाजों के बीच कथित गठजोड़ की चेतावनी सामने आने लगी। जिन लोगों का नाम घोटाले में उछला है उनमें सबसे अग्रणी तृणमूल के राज्य सभा सांसद कुणाल घोष हैं। शारदा मीडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के तौर पर उन्हें शाही वेतन 15 लाख रुपये प्रतिमाह दिया जाता था। इसके अलावा उन्हें भत्ते के तौर पर 1.5 लाख रुपये अलग से मिलते थे। भारतीय पत्रकारिता जगत में यह वेतनमान और सुविधा ग्रुप में उनकी भूमिका को लेकर सवाल पैदा करता है। ग्रुप के संचालक सुदीप्त सेन ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को 6 अप्रैल को लिखे गए पत्र में घोष और 20 अन्य लोगों पर बर्बाद करने का आरोप लगाया है। सेन ने घोष पर असामाजिक तत्वों के साथ उनके कार्यालय में घुसकर चैनल-10 की बिक्री का जबरिया इकरारनामा कराने का आरोप लगाया है। पत्र में बंगाली दैनिक 'संवाद प्रोतिदिन' के मालिक संपादक सृंजय बोस (अब तृणमूल के राज्य सभा सांसद) पर अखबार को चैनल चलाने के लिए हर महीने 60 लाख रुपये भुगतान करने का दबाव डालने का आरोप लगाया है। सौदा यह हुआ था कि संपादक सेन के कारोबार को सरकार से बचाए रखेंगे। बोस ने दावा किया है कि उनका सेन के साथ केवल व्यापारिक करार हुआ था और चूंकि वे भुगतान करने में असमर्थ रहे इसलिए अनुबंध टूट गया। इस मामले में जिस तीसरे तृणमूल सांसद का नाम उछला है वह बंगाली फिल्मों की अपने समय की जानीमानी अभिनेत्री शताब्दी राय हैं। राय ग्रुप की ब्रांड एंबेस्डर थीं। राय ने कहा है कि उन्होंने कभी किसी उत्पाद की पैरवी नहीं की केवल कार्यक्रमों में एक अभिनेत्री के तौर पर रुपये लेकर हाजिर होती थीं। नेताओं की फेहरिश्त यहीं खत्म नहीं होती। असम के एक मंत्री के अलावा पश्चिम बंगाल सरकार के भी परिवहन मंत्री मदन मित्रा का भी नाम उछल रहा है। इसके अलावा कुछ कांग्रेसी नेताओं के नाम भी शामिल हैं। |
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