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झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता कोयला घोटाले में दोषी अजय पुंज ,  Dec 13, 2017
झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को दिल्‍ली की विशेष अदालत ने कोयला घोटाले के एक मामले में दोषी करार दिया है. अदालत ने इस मामले में पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता, झारखण्ड के पूर्व चीफ सेक्‍टरी अशोक कुमार बसु और एक अन्य को साजिश और आपराधिक षड़यंत्र रचने का दोषी पाया है. अदालत चारों दोषियों की सजा पर फैसला गुरुवार को करेगी. ....  समाचार पढ़ें
सार्वजनिक जीवन इनदिनों कांच का घरः राष्ट्रीय विधि दिवस समारोह के उद्घाटन मौके पर राष्ट्रपति जनता जनार्दन संवाददाता ,  Nov 26, 2017
राष्ट्रीय विधि दिवस पर आयोजित दो दिवसीय समारोह के उद्घाटन भाषण में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा - 'सार्वजनिक जीवन शीशे के घर की तरह है. इसमें पारदर्शिता और निगरानी की मांग लगातार उठ रही है. न्यायिक व्यवस्था को इसके प्रति बहुत सतर्क होना चाहिए.' ....  समाचार पढ़ें
जज घूसकांड मामला: सुप्रीम कोर्ट ने विशेष जांच दल की मांग ठुकराई, कहा यह 'तिरस्कारपूर्ण' जनता जनार्दन संवाददाता ,  Nov 14, 2017
सुप्रीम कोर्ट ने न्यायाधीशों के नाम पर रिश्वत मांगने के मामले में एसआईटी जांच की मांग वाली याचिका मंगलवार को खारिज कर दी. अदालत ने कहा कि इस तरह की याचिका ने न्यायाधीशों की ईमानदारी पर अनावश्यक संदेह पैदा किया है. ....  समाचार पढ़ें
जज घूसकांड मामला: केवल मुख्य न्यायाधीश तय करेंगे कि कौन सा केस, कौन सी बेंच करेगी, सुप्रीम कोर्ट जनता जनार्दन संवाददाता ,  Nov 10, 2017
सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संविधान पीठ ने जस्टिस चेलामेश्वर की बेंच के जजों के नाम पर घूस लेने के मामले को संविधान पीठ में भेजने और सोमवार को सुनवाई के आदेश को रद्द कर दिया है. बेंच ने कहा कि कोई भी सुप्रीम कोर्ट बेंच ये तय नहीं कर सकती है कि कौन सा केस, कौन सी बेंच करेगी. ये अधिकार सिर्फ भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास है. ....  समाचार पढ़ें
मुहर्रम के जुलूस के साथ दुर्गा मूर्ति विसर्जन पर नहीं लगा सकते रोक, हाई कोर्ट ने ममता बनर्जी को फटकारा जनता जनार्दन डेस्क ,  Sep 21, 2017
पश्चिम बंगाल में मुहर्रम पर भगवान दुर्गा की मूर्ति विसर्जन पर रोक लगाने के मामले मे कोलकाता हाई कोर्ट ने ममता बनर्जी की सरकार को फटकार लगाई है. कोलकाता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच ने कहा ....  समाचार पढ़ें
आधार से लिंक होगा ड्राइविंग लाइसेंस, चालान बना तो बैंक अकाउंट से कटेगा पैसा जनता जनार्दन डेस्क ,  Sep 16, 2017
बैंक अकाउंट, पैन और मोबाइल नंबर के बाद अब ड्राइविंग लाइसेंस को भी आधार कार्ड से लिंक करना होगा। केंद्र सरकार ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। मकसद, देश में नकली ड्राइविंग लाइसेंस बनना और अपराध को रोकना है। ....  समाचार पढ़ें
माता-पिता से मिलने के बाद सीएम खट्टर का ऐलान, सीबीआई करेगी प्रद्युम्न हत्याकांड की जांच जनता जनार्दन डेस्क ,  Sep 15, 2017
प्रद्युम्न हत्याकांड की जांच अब सीबीआई करेगी. सरकार ने इस हत्या की जांच सीबीआई के हवाले करने का मन लिया है. इस बात ऐलान खुद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने प्रद्युम्न के माता-पिता से मुलाकात करने के बाद किया. ....  समाचार पढ़ें
 राम रहीम केस में बड़ी कामयाबी, राजस्थान में पकड़ा गया हनीप्रीत का ड्राइवर जनता जनार्दन डेस्क ,  Sep 15, 2017
डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरुमीत राम रहीम की गिरफ्तारी के बाद पंचकुला में हुई हिंसा के बाद से गायब चल रही उसकी सबसे करीबी हनीप्रीत के ड्राइवर प्रदीप की गिरफ्तारी का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि पंचकुला हिंसा के बाद हनीप्रीत के साथ उसका विश्वस्त ड्राइवर प्रदीप भी गायब चल रहा था। ....  समाचार पढ़ें
अब विसर्जन पर लाउडस्पीकर बजाने पर प्रतिबंध नहीं जनता जनार्दन डेस्क ,  Sep 05, 2017
आखिरकार आस्था और धर्म कानून पर हावी साबित हुआ। देश की सर्वोच्च अदालत ने बॉम्बे हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी, जिसमें उसने एक स्वीकृत सीमा से ज्यादा तेज लाउडस्पीकर बनाने पर रोक लगाई थी, ताकि नागरिकों को कानफाड़ू संगीत-शोर शराबे से परेशानी न हो। ....  समाचार पढ़ें
सीबीआइ की विशेष अदालत: राम रहीम को सजा आज ढाई बजे, एक्शन लेने व उपद्रवियों को गोली मारने के आदेश   जनता जनार्दन डेस्क ,  Aug 28, 2017
सिरसा स्थित डेरा सच्चा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम को सीबीआइ की विशेष अदालत आज दो साध्वियों से दुष्कर्म के मामले में सजा सुनाएगी। मोर्चा संभाले जवानों को संदिग्ध गतिविधि पर असामाजिक तत्वों को गोली मारने के निर्देश दिए गए हैं। सुबह से ही पूरा रोहतक और सिरसा सेना की निगरानी में रहेगा। ....  समाचार पढ़ें
भारत में विचाराधीन कैदियों की संख्या बारबाडोस की आबादी के बराबर जनता जनार्दन डेस्क ,  Oct 19, 2016
भारतीय जेलों में विचाराधीन कैदियों 282,879 की संख्या कैरेबियाई देश बारबाडोस की जनसंख्या के बराबर है। उपलब्ध आंकड़ों का विश्लेषण समस्या की गंभीरता को स्पष्ट करता है। 2010 और 2014 के बीच 25 प्रतिशत विचाराधीन कैदियों को एक साल से अधिक समय तक कैद करके रखा गया है। ....  लेख पढ़ें
गुलबर्ग जनसंहार: 14 वर्षो तक लड़ी इंसाफ की लड़ाई जनता जनार्दन डेस्क ,  Jun 03, 2016
गुजरात राज्य के अहमदाबाद शहर के चमनपुरा इलाके में अपने हाल पर छोड़ी गई गुलबर्ग सोसाइटी की जर्जर व जली दीवारें उन परिवारों की न्याय की दुखद लड़ाई की मूक गवाह हैं, जिन्होंने 27 फरवरी, 2002 के गोधरा ट्रेन कांड के एक दिन बाद एक जनसंहार में अपना सब कुछ खो दिया। ....  लेख पढ़ें
लखनऊ हाईकोर्ट बेंच की शानदार बिल्डिंग, जानिए खासियत जनता जनार्दन संवाददाता ,  Mar 19, 2016
लखनऊ में बनकर तैयार हुआ है, देश का सबसे खूबसूरत हाईकोर्ट. 2012 में शुरु हुई हाईकोर्ट की बिल्डिंग को बनाने में 1300 करोड़ रुपए खर्च हुए। शुरुआती बजट 700 करोड़ था। इसे बनने में तीन साल लगे. इस हाईकोर्ट परिसर में ही माननीय जजों को तनाव से बचाने के लिए फिजियोथैरेपी सेंटर की भी व्यवस्था की गई है. ....  लेख पढ़ें
किशोर न्याय विधेयक-2015 को लेकर बंटा सा दिख रहा है समाज जनता जनार्दन डेस्क ,  Dec 26, 2015
किशोर न्याय विधेयक-2015 के राज्यसभा में पारित होने पर देश दो हिस्सों में बंट गया है। समाज का एक वर्ग इसके पक्ष में है जबकि दूसरा तमाम तरह की खामियां गिनाकर इसका विरोध कर रहा है। दंड या सजा का प्रावधान का मकसद मुख्य रूप से कानून तोड़ने वाले को सुधारना होता है लेकिन कई मामलों में कानून तोड़ने या अपराध करने वाला व्यक्ति सजा के दौरान सुधरने की बजाय और बिगड़ जाता है। कई मामलों में सजायाफ्ता कैदी समाज के लिए खतरा बनकर जेल से रिहा हुए हैं। अब यह चर्चा हो रही है कि आखिरकार ऐसे कैदियों या सजायाफ्ता लोगों से कानून किस तरह से निपटे। ....  लेख पढ़ें
महमूदाबाद कोतवाली में हुई ज़ीनत की मौत प्रकरण पर जांच रिपोर्ट शाहनवाज आलम ,  Aug 25, 2015
घटना 11 अगस्त 2015, दिन मंगलवार को कोतवाली महमूदाबाद, सीतापुर में जीनत नाम की 18 वर्षीय लड़की की थाने के टाॅयलेट में कथित तौर पर फांसी लगा लेने की बात सामने आई। जिसमें पुलिस की भूमिका को संदिग्ध मानते हुए स्थानीय लोगों ने पुलिस पर हत्या का आरेप लगाते हुए प्रदर्शन किया जिसमें नदीम नाम के युवक की पुलिस की गोली से मौत हो गई। ....  लेख पढ़ें
हिट एंड रन मामला: 13 वर्षो के घटनाक्रम जनता जनार्दन डेस्क ,  May 06, 2015
बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता सलमान खान को एक स्थानीय अदालत ने 2002 के हिंट एंड रन मामले में बुधवार को पांच साल कैद की सजा सुनाई है। हिट एंड रन मामले में 13 साल बाद फैसला हुआ है।इस मामले के मुख्य घटना क्रम निम्न प्रकार हैं। -छह मई 2015 : अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डी.वी. देशपांडे ने सलमान को 2002 के हिंट एंड रन मामले में दोषी करार दिया और पांच साल कैद की सजा सुनाई। ....  लेख पढ़ें
वाकई, मॉल के पास तक ही रहता है संविधान का राज बी.पी.गौतम ,  Mar 15, 2015
फिल्में सिर्फ मनोरंजन भर का साधन नहीं हैं। आंदोलन का भी माध्यम हैं फिल्में। देश और समाज की दशा प्रदर्शित कर सामाजिक परिवर्तन में बड़ी सहायक रही हैं फिल्में। दलितों और महिलाओं के साथ पिछड़े वर्ग की सोच बदलने में फिल्मों की भूमिका अहम रही है। हाल-फिलहाल एनएच- 10 नाम की फिल्म चर्चा में है। ....  लेख पढ़ें
साख पर सवाल अनंत विजय ,  Aug 17, 2013
लोकतंत्र के इस संक्रमण काल में देश की संवैधानिक संस्थाएं एक एक करके राजनेताओं की कारगुजारियों की शिकार हो रही है । इस माहौल में भी देश की न्यायपालिका और न्यायमूर्तियों में देश का भरोसा बरकरार है । निचली अदालतों में भ्रष्टाचार की बातें गाहे बगाहे समाने आती रहती हैं लेकिन हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को अब भी कमोबेश भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद से मुक्त माना जाता है । कोई भी संस्थान को जनता का यह भरोसा जीतने में सालों लग जाते हैं, पीढियां गुजर जाती है । लेकिन हाल के दिनों में जिस तरह से देश के सर्वोच्च न्यायालय और चीफ जस्टिस के बारे में खबरें छप रही हैं वो बेहद चिंता जनक हैं । ....  लेख पढ़ें
जाति ही पूछो साधु की आशुतोष ,  Jul 15, 2013
पिछले दिनों इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जातिवादी रैलियों पर रोक लगा दी। अदालत का सोचना है कि ऐसी रैलियों में दूसरी जातियों के खिलाफ नफरत फैलायी जाती है। जिससे समाज में टूटन पैदा होती है। ....  लेख पढ़ें
प्राथमिक नैतिकता और न्याय का नैतिक आधार:सर्वोच्च न्यायालय प्रमोद कुमार ,  Feb 04, 2013
रोजमर्रा के स्थगनों पर नाराजगी जाहिर करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि मामलों का त्वरित निष्पादन "न्याय की प्राथमिक नैतिकता और न्यायपालिका का नैतिक आधार है।"न्यायमूर्ति के.एस. राधाकृष्णन और न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की पीठ ने अपने हाल के एक आदेश में कहा है, "न्याय की बुनियाद, अन्य बातों के अलावा अदालतों में लंबित मामलों की सूची के त्वरित निस्तारण पर टिकी होती है।" ....  लेख पढ़ें
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