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मोदी सरकार का रिकॉर्ड, तीन साल में 1200 पुराने कानून हो गए खत्म जनता जनार्दन डेस्क ,  Jun 22, 2017
इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट 1914 के तहत आंध्र प्रदेश में एक इंस्पेक्टर के दांत बिल्कुल दूध की तरह चमकते होने चाहिए लेकिन उसकी छाती सिकुड़ी हुई, घुटने सटे हुए और पंजे हथौड़े की तरह हुए तो उसे अयोग्य घोषित किया जा सकता है. ....  समाचार पढ़ें
1993 मुंबई धमाका: अबु सलेम दोषी क़रार जनता जनार्दन डेस्क ,  Jun 16, 2017
1993 में मुंबई में हुए बम धमाकों के मामले की सुनवाई कर रही टाडा अदालत आज अहम फ़ैसला सुनाते हुए अबु सलेम समेत पांच अभियुक्तों को दोषी करार दिया है. ....  समाचार पढ़ें
वन नाइट स्टैंड हिन्दू कानूनों के हिसाब से विवाह नहीं: बंबई हाई कोर्ट जनता जनार्दन डेस्क ,  Jun 11, 2017
किसी परुष और महिला के बीच शारीरिक संबंध या वन नाइट स्टैंड हिन्दु कानूनों के तहत विवाह की परिभाषा में नहीं आता. बंबई हाई कोर्ट ने हाल ही दिए एक महत्वपूर्ण आदेश में यह बात कही. हाईकोर्ट ने साथ ही कहा कि अगर उन दोनों ने शादी नहीं की है ....  समाचार पढ़ें
राष्ट्रीय पशु घोषित हो गाय, गोकशी करने वाले को मिले आजीवन कारावासः राजस्थान हाईकोर्ट जनता जनार्दन संवाददाता ,  May 31, 2017
देश में गोहत्या को लेकर जारी बहस के बीच राजस्थान हाईकोर्ट ने अहम टिप्पणी की है. हिंगोनिया गोशाला मामले में फैसला सुनाते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाना चाहिए और गोहत्या करने वाले को आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान किया जाना चाहिए. ....  समाचार पढ़ें
बाबरी ध्वंस केस: आडवाणी, जोशी, उमा समेत 12 पर चलेगा आपराधिक साजिश का मामला जनता जनार्दन संवाददाता ,  May 30, 2017
अयोध्या में विवादास्पद ढांचा गिराए जाने के मामले में बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री मुरली मनोहर जोशी तथा केंद्रीय मंत्री उमा भारती सहित सभी 12 आरोपियों पर सीबीआई की विशेष अदालत ने आरोप तय कर दिए हैं. ....  समाचार पढ़ें
बाबरी विध्वंस मामला: आडवाणी, जोशी, उमा 30 मई को कोर्ट में पेश हों, आदेश जनता जनार्दन संवाददाता ,  May 25, 2017
सीबीआई की विशेष अदालत ने लालकृष्‍ण आडवाणी और उमा भारती को 30 मई को पेश होने का आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा कि उनको पेशी से छूट नहीं दी जा सकती और उनको पेश होना होगा. ....  समाचार पढ़ें
सुप्रीम कोर्ट में तीन तलाक केसः 6 दिन की सुनवाई के बाद फैसला गर्मी की छुट्टियों तक सुरक्षित जनता जनार्दन संवाददाता ,  May 18, 2017
तीन तलाक मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई आज पूरी कर ली. कोर्ट की संविधान पीठ ने 6 दिन तक सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया. मुस्लिम समाज से जुड़े इस बेहद अहम मसले पर फैसला गर्मी की छुट्टियों के बाद आएगा. कोर्ट ने इस दौरान एक साथ 3 तलाक बोलने की व्यवस्था यानी तलाक ए बिद्दत की संवैधानिकता की जांच की. ....  समाचार पढ़ें
कुलभूषण जाधव की फांसी पर अंतरराष्ट्रीय अदालत की रोक, पाक पर भारत की बड़ी जीत जनता जनार्दन संवाददाता ,  May 18, 2017
भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान में फांसी की सजा सुनाए जाने के खिलाफ याचिका पर भारत को अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में बड़ी जीत मिली है. ....  समाचार पढ़ें
ट्रिपल तलाक पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी, केंद्र से पूछा- इसके लिए कानून क्यों नहीं बना जनता जनार्दन संवाददाता ,  May 18, 2017
तीन तलाक के मामले में सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को छठे दिन भी सुनवाई जारी है। कोर्ट ने संकेत दिए हैं कि आज सुनवाई पूरी की जा सकती है। कोर्ट ने बुधवार को पूछा था केंद्र ने मुस्लिमों में शादी और तलाक के लिए कानून क्यों नहीं बनाया, ....  समाचार पढ़ें
तीन तलाक पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाईः यह इस्‍लाम का हिस्सा नहीं, तो महत्त्वपूर्ण कैसे जनता जनार्दन संवाददाता ,  May 17, 2017
तीन तलाक मामले में बुधवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल ला बोर्ड से कोर्ट ने पूछा कि क्या निकाहनामा के समय महिलाओं को तीन तलाक के लिए 'ना' कहने का अधिकार दिया जा सकता है? ....  समाचार पढ़ें
भारत में विचाराधीन कैदियों की संख्या बारबाडोस की आबादी के बराबर जनता जनार्दन डेस्क ,  Oct 19, 2016
भारतीय जेलों में विचाराधीन कैदियों 282,879 की संख्या कैरेबियाई देश बारबाडोस की जनसंख्या के बराबर है। उपलब्ध आंकड़ों का विश्लेषण समस्या की गंभीरता को स्पष्ट करता है। 2010 और 2014 के बीच 25 प्रतिशत विचाराधीन कैदियों को एक साल से अधिक समय तक कैद करके रखा गया है। ....  लेख पढ़ें
गुलबर्ग जनसंहार: 14 वर्षो तक लड़ी इंसाफ की लड़ाई जनता जनार्दन डेस्क ,  Jun 03, 2016
गुजरात राज्य के अहमदाबाद शहर के चमनपुरा इलाके में अपने हाल पर छोड़ी गई गुलबर्ग सोसाइटी की जर्जर व जली दीवारें उन परिवारों की न्याय की दुखद लड़ाई की मूक गवाह हैं, जिन्होंने 27 फरवरी, 2002 के गोधरा ट्रेन कांड के एक दिन बाद एक जनसंहार में अपना सब कुछ खो दिया। ....  लेख पढ़ें
लखनऊ हाईकोर्ट बेंच की शानदार बिल्डिंग, जानिए खासियत जनता जनार्दन संवाददाता ,  Mar 19, 2016
लखनऊ में बनकर तैयार हुआ है, देश का सबसे खूबसूरत हाईकोर्ट. 2012 में शुरु हुई हाईकोर्ट की बिल्डिंग को बनाने में 1300 करोड़ रुपए खर्च हुए। शुरुआती बजट 700 करोड़ था। इसे बनने में तीन साल लगे. इस हाईकोर्ट परिसर में ही माननीय जजों को तनाव से बचाने के लिए फिजियोथैरेपी सेंटर की भी व्यवस्था की गई है. ....  लेख पढ़ें
किशोर न्याय विधेयक-2015 को लेकर बंटा सा दिख रहा है समाज जनता जनार्दन डेस्क ,  Dec 26, 2015
किशोर न्याय विधेयक-2015 के राज्यसभा में पारित होने पर देश दो हिस्सों में बंट गया है। समाज का एक वर्ग इसके पक्ष में है जबकि दूसरा तमाम तरह की खामियां गिनाकर इसका विरोध कर रहा है। दंड या सजा का प्रावधान का मकसद मुख्य रूप से कानून तोड़ने वाले को सुधारना होता है लेकिन कई मामलों में कानून तोड़ने या अपराध करने वाला व्यक्ति सजा के दौरान सुधरने की बजाय और बिगड़ जाता है। कई मामलों में सजायाफ्ता कैदी समाज के लिए खतरा बनकर जेल से रिहा हुए हैं। अब यह चर्चा हो रही है कि आखिरकार ऐसे कैदियों या सजायाफ्ता लोगों से कानून किस तरह से निपटे। ....  लेख पढ़ें
महमूदाबाद कोतवाली में हुई ज़ीनत की मौत प्रकरण पर जांच रिपोर्ट शाहनवाज आलम ,  Aug 25, 2015
घटना 11 अगस्त 2015, दिन मंगलवार को कोतवाली महमूदाबाद, सीतापुर में जीनत नाम की 18 वर्षीय लड़की की थाने के टाॅयलेट में कथित तौर पर फांसी लगा लेने की बात सामने आई। जिसमें पुलिस की भूमिका को संदिग्ध मानते हुए स्थानीय लोगों ने पुलिस पर हत्या का आरेप लगाते हुए प्रदर्शन किया जिसमें नदीम नाम के युवक की पुलिस की गोली से मौत हो गई। ....  लेख पढ़ें
हिट एंड रन मामला: 13 वर्षो के घटनाक्रम जनता जनार्दन डेस्क ,  May 06, 2015
बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता सलमान खान को एक स्थानीय अदालत ने 2002 के हिंट एंड रन मामले में बुधवार को पांच साल कैद की सजा सुनाई है। हिट एंड रन मामले में 13 साल बाद फैसला हुआ है।इस मामले के मुख्य घटना क्रम निम्न प्रकार हैं। -छह मई 2015 : अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डी.वी. देशपांडे ने सलमान को 2002 के हिंट एंड रन मामले में दोषी करार दिया और पांच साल कैद की सजा सुनाई। ....  लेख पढ़ें
वाकई, मॉल के पास तक ही रहता है संविधान का राज बी.पी.गौतम ,  Mar 15, 2015
फिल्में सिर्फ मनोरंजन भर का साधन नहीं हैं। आंदोलन का भी माध्यम हैं फिल्में। देश और समाज की दशा प्रदर्शित कर सामाजिक परिवर्तन में बड़ी सहायक रही हैं फिल्में। दलितों और महिलाओं के साथ पिछड़े वर्ग की सोच बदलने में फिल्मों की भूमिका अहम रही है। हाल-फिलहाल एनएच- 10 नाम की फिल्म चर्चा में है। ....  लेख पढ़ें
साख पर सवाल अनंत विजय ,  Aug 17, 2013
लोकतंत्र के इस संक्रमण काल में देश की संवैधानिक संस्थाएं एक एक करके राजनेताओं की कारगुजारियों की शिकार हो रही है । इस माहौल में भी देश की न्यायपालिका और न्यायमूर्तियों में देश का भरोसा बरकरार है । निचली अदालतों में भ्रष्टाचार की बातें गाहे बगाहे समाने आती रहती हैं लेकिन हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को अब भी कमोबेश भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद से मुक्त माना जाता है । कोई भी संस्थान को जनता का यह भरोसा जीतने में सालों लग जाते हैं, पीढियां गुजर जाती है । लेकिन हाल के दिनों में जिस तरह से देश के सर्वोच्च न्यायालय और चीफ जस्टिस के बारे में खबरें छप रही हैं वो बेहद चिंता जनक हैं । ....  लेख पढ़ें
जाति ही पूछो साधु की आशुतोष ,  Jul 15, 2013
पिछले दिनों इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जातिवादी रैलियों पर रोक लगा दी। अदालत का सोचना है कि ऐसी रैलियों में दूसरी जातियों के खिलाफ नफरत फैलायी जाती है। जिससे समाज में टूटन पैदा होती है। ....  लेख पढ़ें
प्राथमिक नैतिकता और न्याय का नैतिक आधार:सर्वोच्च न्यायालय प्रमोद कुमार ,  Feb 04, 2013
रोजमर्रा के स्थगनों पर नाराजगी जाहिर करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि मामलों का त्वरित निष्पादन "न्याय की प्राथमिक नैतिकता और न्यायपालिका का नैतिक आधार है।"न्यायमूर्ति के.एस. राधाकृष्णन और न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की पीठ ने अपने हाल के एक आदेश में कहा है, "न्याय की बुनियाद, अन्य बातों के अलावा अदालतों में लंबित मामलों की सूची के त्वरित निस्तारण पर टिकी होती है।" ....  लेख पढ़ें
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