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जेपी इन्फ्राटेक से फ्लैट खरीदने वालों की याचिका पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जनता जनार्दन डेस्क ,  Aug 23, 2017
जेपी इन्फ्राटेक में अपने सपनों का घर बुक करनेवाले तमाम परेशान खरीदारों की याचिका पर गुरुवार को सुनवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आज हामी भर दी। इस समय इनसॉल्वंसी ऐंड बैंकरप्टसी कोड के तहत जेपी इन्फ्राटेक के खिलाफ कार्रवाई हो रही है ....  समाचार पढ़ें
बड़ा फैसला: आज से तीन तलाक खत्म, सुप्रीम कोर्ट में 3-2 से खारिज हुआ ट्रिपल तलाक जनता जनार्दन डेस्क ,  Aug 22, 2017
सुप्रीम कोर्ट ने आज (मंगलवार) तीन तलाक के मुद्दे पर ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए इसे आज से खत्म कर दिया है। फैसले में तीन जजों ने तीन तलाक को असंवैधानिक बताया है। ये तीन जज जस्टिस नरीमन, जस्टिस ललित और जस्टिस कुरियन हैं ....  समाचार पढ़ें
मालेगांव ब्लास्ट केस: 9 साल तक जेल में रहने के बाद कर्नल पुरोहित को मिली जमानत संजीत लगमा ,  Aug 21, 2017
2008 के मालेगांव ब्लास्ट के आरोपी कर्नल श्रीकांत पुरोहित को जमानत मिल गई है. 18 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने कर्नल पुरोहित की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था. इस दौरान कर्नल पुरोहित के वकील हरीश साल्वे ने कोर्ट से कहा कि न्याय के हित में पुरोहित को जमानत मिलनी चाहिए. ....  समाचार पढ़ें
बाबरी विवाद: फैसला मुस्लिमों के हक में हो तो वे जमीन हिंदुओं को दे दें- कल्बे सादिक जनता जनार्दन डेस्क ,  Aug 13, 2017
अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर शियाओं के धर्मगुरु मौलाना कल्बे सादिक ने बड़ा बयान दिया है. मौलाना कल्बे सादिक ने अयोध्या में विवादित ढांचा मामले में मुसमलानों से उनके पक्ष में ना आए फैसले को शांतिपूर्वक स्वीकार करने के लिए कहा वहीं ....  समाचार पढ़ें
बाबा रामदेव पर लिखी किताब पर कोर्ट ने लगाया बैन जनता जनार्दन डेस्क ,  Aug 12, 2017
दिल्ली की एक अदालत ने बाबा रामदेव पर लिखी गई किताब 'गॉडमैन टु टाइकून: द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ बाबा रामदेव' पर अंतरिम रोक लगा दी है। जगरनॉट बुक्स पब्लिकेशन ने शुक्रवार को एक बयान जारी करके मीडिया को बताया कि अदालत ने पब्लिशर या लेखक का पक्ष सुने बिना ही बाबा रामदेव के जीवन पर लिखी गई ....  समाचार पढ़ें
सुप्रीम कोर्ट का आदेश, अब बिना पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के रिन्यू नहीं होगा गाड़ी का इंश्योरेंस जनता जनार्दन डेस्क ,  Aug 10, 2017
देशभर में बढ़ती प्रदुषण की समस्या को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज (10 अगस्त, 2017) इस मामले में महत्वपूर्ण फैसला दिया है। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने सभी इंश्योरेंस कंपनियों को आदेश दिया है कि बिना पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के किसी भी वाहन का इंश्योरेंस रिन्यू ना किया जाए। ....  समाचार पढ़ें
अयोध्‍या केस: शिया वक्‍फ बोर्ड का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा, बाबरी मस्जिद स्थल को बताया अपनी संपत्ति जनता जनार्दन डेस्क ,  Aug 09, 2017
राम मंदिर-बाबरी मस्जिद विवाद के समाधान की पेशकश करते हुए उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने उच्चतम न्यायालय से को कहा कि अयोध्या में विवादित स्थल से 'समुचित दूरी' पर मुस्लिम बहुल इलाके में एक मस्जिद का निर्माण किया जा सकता है. इस दलील के साथ शिया बोर्ड पहला मुस्लिम संगठन बन गया है जो अयोध्या मुद्दे पर विभिन्न हिंदू निकायों की मांग के समर्थन में आ गया है. ....  समाचार पढ़ें
सुप्रीम कोर्ट ने स्कूलों में योग को अनिवार्य बनाने संबंधी याचिका खारिज की जनता जनार्दन डेस्क ,  Aug 08, 2017
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें राष्ट्रीय योग नीति बनाने और देशभर में पहली से आठवीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए योग अनिवार्य करने की मांग की गई थी। जस्टिस एम. बी. लोकुर की अगुआई वाली पीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि ऐसे मुद्दे पर सरकार फैसला कर सकती है ....  समाचार पढ़ें
अमरनाथ यात्रियों पर हमले को लश्कर ने दिया था अंजाम, 3 आरोपी गिरफ्तार: पुलिस जनता जनार्दन डेस्क ,  Aug 06, 2017
जम्मू-कश्मीर पुलिस ने पिछले महीने अमरनाथ यात्रियों पर हुए आतंकी हमले के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जम्मू-कश्मीर पुलिस के आईजी मुनीर खान ने रविवार को बताया कि गिरफ्तार आतंकियों से पूछताछ के बाद पूरी साजिश का खुलासा हुआ। ....  समाचार पढ़ें
मौलिक अधिकार को आर्थिक अधिकारों के अधीन रखना खतरनाकः निजता मामले में सुप्रीम कोर्ट जनता जनार्दन संवाददाता ,  Aug 02, 2017
महाराष्ट्र सरकार ने दलील दी कि अदालतें निजता के अधिकार को संविधान के तहत मौलिक अधिकार के रूप में शामिल नहीं कर सकती है, सिर्फ संसद ही ऐसा कर सकती है. निजता के अधिकार विधायी अधिकार हैं, ये मौलिक अधिकार नहीं हैं. संसद चाहे तो संविधान में इसके लिए बदलाव कर सकती है. निजता को अन्य विधायी कानून के तहत संरक्षित किया गया है. ....  समाचार पढ़ें
भारत में विचाराधीन कैदियों की संख्या बारबाडोस की आबादी के बराबर जनता जनार्दन डेस्क ,  Oct 19, 2016
भारतीय जेलों में विचाराधीन कैदियों 282,879 की संख्या कैरेबियाई देश बारबाडोस की जनसंख्या के बराबर है। उपलब्ध आंकड़ों का विश्लेषण समस्या की गंभीरता को स्पष्ट करता है। 2010 और 2014 के बीच 25 प्रतिशत विचाराधीन कैदियों को एक साल से अधिक समय तक कैद करके रखा गया है। ....  लेख पढ़ें
गुलबर्ग जनसंहार: 14 वर्षो तक लड़ी इंसाफ की लड़ाई जनता जनार्दन डेस्क ,  Jun 03, 2016
गुजरात राज्य के अहमदाबाद शहर के चमनपुरा इलाके में अपने हाल पर छोड़ी गई गुलबर्ग सोसाइटी की जर्जर व जली दीवारें उन परिवारों की न्याय की दुखद लड़ाई की मूक गवाह हैं, जिन्होंने 27 फरवरी, 2002 के गोधरा ट्रेन कांड के एक दिन बाद एक जनसंहार में अपना सब कुछ खो दिया। ....  लेख पढ़ें
लखनऊ हाईकोर्ट बेंच की शानदार बिल्डिंग, जानिए खासियत जनता जनार्दन संवाददाता ,  Mar 19, 2016
लखनऊ में बनकर तैयार हुआ है, देश का सबसे खूबसूरत हाईकोर्ट. 2012 में शुरु हुई हाईकोर्ट की बिल्डिंग को बनाने में 1300 करोड़ रुपए खर्च हुए। शुरुआती बजट 700 करोड़ था। इसे बनने में तीन साल लगे. इस हाईकोर्ट परिसर में ही माननीय जजों को तनाव से बचाने के लिए फिजियोथैरेपी सेंटर की भी व्यवस्था की गई है. ....  लेख पढ़ें
किशोर न्याय विधेयक-2015 को लेकर बंटा सा दिख रहा है समाज जनता जनार्दन डेस्क ,  Dec 26, 2015
किशोर न्याय विधेयक-2015 के राज्यसभा में पारित होने पर देश दो हिस्सों में बंट गया है। समाज का एक वर्ग इसके पक्ष में है जबकि दूसरा तमाम तरह की खामियां गिनाकर इसका विरोध कर रहा है। दंड या सजा का प्रावधान का मकसद मुख्य रूप से कानून तोड़ने वाले को सुधारना होता है लेकिन कई मामलों में कानून तोड़ने या अपराध करने वाला व्यक्ति सजा के दौरान सुधरने की बजाय और बिगड़ जाता है। कई मामलों में सजायाफ्ता कैदी समाज के लिए खतरा बनकर जेल से रिहा हुए हैं। अब यह चर्चा हो रही है कि आखिरकार ऐसे कैदियों या सजायाफ्ता लोगों से कानून किस तरह से निपटे। ....  लेख पढ़ें
महमूदाबाद कोतवाली में हुई ज़ीनत की मौत प्रकरण पर जांच रिपोर्ट शाहनवाज आलम ,  Aug 25, 2015
घटना 11 अगस्त 2015, दिन मंगलवार को कोतवाली महमूदाबाद, सीतापुर में जीनत नाम की 18 वर्षीय लड़की की थाने के टाॅयलेट में कथित तौर पर फांसी लगा लेने की बात सामने आई। जिसमें पुलिस की भूमिका को संदिग्ध मानते हुए स्थानीय लोगों ने पुलिस पर हत्या का आरेप लगाते हुए प्रदर्शन किया जिसमें नदीम नाम के युवक की पुलिस की गोली से मौत हो गई। ....  लेख पढ़ें
हिट एंड रन मामला: 13 वर्षो के घटनाक्रम जनता जनार्दन डेस्क ,  May 06, 2015
बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता सलमान खान को एक स्थानीय अदालत ने 2002 के हिंट एंड रन मामले में बुधवार को पांच साल कैद की सजा सुनाई है। हिट एंड रन मामले में 13 साल बाद फैसला हुआ है।इस मामले के मुख्य घटना क्रम निम्न प्रकार हैं। -छह मई 2015 : अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डी.वी. देशपांडे ने सलमान को 2002 के हिंट एंड रन मामले में दोषी करार दिया और पांच साल कैद की सजा सुनाई। ....  लेख पढ़ें
वाकई, मॉल के पास तक ही रहता है संविधान का राज बी.पी.गौतम ,  Mar 15, 2015
फिल्में सिर्फ मनोरंजन भर का साधन नहीं हैं। आंदोलन का भी माध्यम हैं फिल्में। देश और समाज की दशा प्रदर्शित कर सामाजिक परिवर्तन में बड़ी सहायक रही हैं फिल्में। दलितों और महिलाओं के साथ पिछड़े वर्ग की सोच बदलने में फिल्मों की भूमिका अहम रही है। हाल-फिलहाल एनएच- 10 नाम की फिल्म चर्चा में है। ....  लेख पढ़ें
साख पर सवाल अनंत विजय ,  Aug 17, 2013
लोकतंत्र के इस संक्रमण काल में देश की संवैधानिक संस्थाएं एक एक करके राजनेताओं की कारगुजारियों की शिकार हो रही है । इस माहौल में भी देश की न्यायपालिका और न्यायमूर्तियों में देश का भरोसा बरकरार है । निचली अदालतों में भ्रष्टाचार की बातें गाहे बगाहे समाने आती रहती हैं लेकिन हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को अब भी कमोबेश भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद से मुक्त माना जाता है । कोई भी संस्थान को जनता का यह भरोसा जीतने में सालों लग जाते हैं, पीढियां गुजर जाती है । लेकिन हाल के दिनों में जिस तरह से देश के सर्वोच्च न्यायालय और चीफ जस्टिस के बारे में खबरें छप रही हैं वो बेहद चिंता जनक हैं । ....  लेख पढ़ें
जाति ही पूछो साधु की आशुतोष ,  Jul 15, 2013
पिछले दिनों इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जातिवादी रैलियों पर रोक लगा दी। अदालत का सोचना है कि ऐसी रैलियों में दूसरी जातियों के खिलाफ नफरत फैलायी जाती है। जिससे समाज में टूटन पैदा होती है। ....  लेख पढ़ें
प्राथमिक नैतिकता और न्याय का नैतिक आधार:सर्वोच्च न्यायालय प्रमोद कुमार ,  Feb 04, 2013
रोजमर्रा के स्थगनों पर नाराजगी जाहिर करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि मामलों का त्वरित निष्पादन "न्याय की प्राथमिक नैतिकता और न्यायपालिका का नैतिक आधार है।"न्यायमूर्ति के.एस. राधाकृष्णन और न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की पीठ ने अपने हाल के एक आदेश में कहा है, "न्याय की बुनियाद, अन्य बातों के अलावा अदालतों में लंबित मामलों की सूची के त्वरित निस्तारण पर टिकी होती है।" ....  लेख पढ़ें
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