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विधि एवं न्याय
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सुप्रीम कोर्ट ने 2007 के भड़काऊ भाषण मामले में पूछा कि योगी पर क्यों न चले मुकदमा? जनता जनार्दन संवाददाता ,  Aug 20, 2018
भड़काऊ भाषण के 11 साल पुराने मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट से राहत पा चुके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. सुप्रीम कोर्ट ने इस कथित भड़काऊ भाषण के मामले में उत्तर-प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है और पूछा है कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ केस क्यों न चलाया जाए? ....  समाचार पढ़ें
लेफ्ट, राइट, सेंटर हर जगह रेप हो रहे हैं, देश में ये चल क्या रहा है? नाराज उच्चतम न्यायालय की तल्ख टिप्पणी जनता जनार्दन संवाददाता ,  Aug 07, 2018
उच्चतम न्यायालय ने देश में बलात्कार की बढ़ती घटनाओं पर मंगलवार को गंभीर चिंता व्यक्त की और कहा कि जिधर देखो, उधर ही, महिलाओं का बलात्कार हो रहा है. कोर्ट ने बिहार सरकार को फटकार लगाते हुए कहा, 'लेफ्ट, राइट, सेंटर... हर जगह रेप हो रहे हैं. देश में ये चल क्या रहा है? ....  समाचार पढ़ें
दिल्ली की असली बॉस चुनी हुई सरकारः सुप्रीम कोर्ट ने उपराज्यपाल को चेताया, आपको मनमानी का अधिकार नहीं जनता जनार्दन संवाददाता ,  Jul 04, 2018
दिल्ली की चुनी हुई सरकार बनाम एलजी मामले में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने अपना अहम फैसला सुनाया. सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने अपने मुख्य फैसले में कहा कि चुनी हुई सरकार लोकतंत्र में अहम है, इसलिए मंत्री-परिषद के पास फैसले लेने का अधिकार है. पीठ ने यह भी कहा कि एलजी के पास कोई स्वतंत्र अधिकार नहीं है. ....  समाचार पढ़ें
'मैं दोषी नहीं हूं': महात्मा गांधी की हत्या में आरएसएस का हाथ था वाले बयान पर मानहानि के मुकदमे में राहुल गांधी   जनता जनार्दन संवाददाता ,  Jun 13, 2018
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का महात्मा गांधी की हत्या में हाथ था वाले बयान पर चल रहे मानहानि के एक मुकदमे में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर मंगलवार को आरोप तय हुए. महाराष्ट्र की भिवंडी कोर्ट ने धारा 499, 500 के तहत आरोप तय किए हैं. बता दें कि आरएसएस कार्यकर्ता राजेश कुंते ने इस मामले में आपराधिक मानहानि का केस दर्ज किया था. वहीं, जज के यह पूछने पर कि क्या आप दोषी हैं? ....  समाचार पढ़ें
मैं सरकार हूं, प्रमोशन में आरक्षण देना चाहता हूं, एएसजी ने कहा, और सुप्रीम कोर्ट ने एससी/एसटी को प्रमोशन में आरक्षण की अनुमति दे दी  जनता जनार्दन संवाददाता ,  Jun 06, 2018
केंद्र सरकार एससी/एसटी समाज से आने वाले कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण देती रहेगी. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि यह मामला संविधान पीठ में है, इसलिए इसपर आखिरी फैसला लेने का अधिकार उन्हीं के पास है. संविधान पीठ जबतक इस मामले में फैसला नहीं लेती है तब तक केंद्र सरकार एससी/एसटी सरकारी कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण देती रहेगी. ....  समाचार पढ़ें
केजी बोपैया बने रहें प्रोटेम स्‍पीकर, पर कर्नाटक विधानसभा में शक्ति परीक्षण का हो सीधा प्रसारणः सुप्रीम कोर्ट जनता जनार्दन संवाददाता ,  May 19, 2018
कर्नाटक विधानसभा में बीएस येदियुरप्पा के विश्वासमत से ठीक पहले वरिष्ठतम विधायक के बजाय जूनियर विधायक को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस ने याचिका पर आगे न बढ़ने की बात मानी है. इसके बाद से अब तय हो गया है कि केजी बोपैया प्रोटेम स्पीकर बने रहेंगे. ....  समाचार पढ़ें
प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोगः कांग्रेस सांसदों की याचिका सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच से खारिज जनता जनार्दन संवाददाता ,  May 08, 2018
राज्यसभा के सभापति द्वारा प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग नोटिस खारिज किए जाने को चुनौती देने वाली कांग्रेस सांसदों की याचिका सुनवाई के दौरान कांग्रेस की तरफ से वापस ले ली गई. सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने कहा कि हम ख़ारिज कर रहे हैं, जिसके बाद पार्टी की तरफ से यह अर्ज़ी वापस ले ली. ....  समाचार पढ़ें
करदाताओं के पैसे पर मौज असंवैधानिक, सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्रियों को 'सरकारी बंगला' कानून खत्म किया जनता जनार्दन संवाददाता ,  May 07, 2018
उत्तर प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्रियों को अब सरकारी बंगला का कानून बदल जाएगा और उन्हें ऐसे बंगले अब नहीं मिलेंगे. करदाताओं के पैसे पर मौज को सबसे बड़ी अदालत ने गैरकानूनी करार दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सोमवार को यह फैसला सुनाया. ....  समाचार पढ़ें
न्यायपालिका पर हमले के लिए आपके पास डाटा है? जजों की नियुक्ति में लेटलतीफी पर सुप्रीम कोर्ट की केंद्र को लताड़ जनता जनार्दन संवाददाता ,  May 05, 2018
यह न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच टूटते विश्वास की एक दुर्भाग्यपूर्ण झलक थी. सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्तियों को लेकर न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच चल रही खींचतान शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में उस समय खुल कर सामने आ गई जब केन्द्र ने उच्च न्यायालयों में रिक्त स्थानों पर नियुक्तियों के लिये थोड़े नामों की सिफारिश करने पर कोलेजियम पर सवाल उठाये. ....  समाचार पढ़ें
सजा के बाद हंसा, रोया और बोला आसाराम उर्फ 'कैदी नंबर 130'- 'जेल में भी मौज करूंगा, हरिओम-हरिओम' जनता जनार्दन संवाददाता ,  Apr 26, 2018
जोधपुर कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आसाराम को ताउम्र जेल में रहने की सजा सुनाई. बुधवार को जेल में बने कोर्टरूम में जैसे ही आसाराम की सजा का ऐलान हुआ वो हंसने लगा. इतना ही नहीं थोड़ी देर हंसने के बाद आसाराम सिर पकड़कर बैठ गया, जैसे मानो उसे इस फैसले की उम्मीद नहीं थी. ....  समाचार पढ़ें
विकृत समाज: भारत में मानव समाज का अस्तित्व डॉ० रवि प्रकाश श्रीवास्तव ,  Jul 26, 2018
सामाजिक व्यवस्था के विकास में वेदों की भूमिका महत्वपूर्ण है। वर्ण का परिचय ऋग्वेद के 10 वें मंडल से प्रारम्भ होता है, जिसमें यह उदघोषित किया गया है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैष्य और शूद्र सृष्टि के समय परम पुरुष ब्रह्मा के क्रमषः मुख, भुजाओं, जंघा तथा चरणों से प्रकट हुए। विधिवेत्ताओं की दृष्टि में प्रत्येक वर्ण के लिये उत्तरदा ....  लेख पढ़ें
भारत में विचाराधीन कैदियों की संख्या बारबाडोस की आबादी के बराबर जनता जनार्दन डेस्क ,  Oct 19, 2016
भारतीय जेलों में विचाराधीन कैदियों 282,879 की संख्या कैरेबियाई देश बारबाडोस की जनसंख्या के बराबर है। उपलब्ध आंकड़ों का विश्लेषण समस्या की गंभीरता को स्पष्ट करता है। 2010 और 2014 के बीच 25 प्रतिशत विचाराधीन कैदियों को एक साल से अधिक समय तक कैद करके रखा गया है। ....  लेख पढ़ें
गुलबर्ग जनसंहार: 14 वर्षो तक लड़ी इंसाफ की लड़ाई जनता जनार्दन डेस्क ,  Jun 03, 2016
गुजरात राज्य के अहमदाबाद शहर के चमनपुरा इलाके में अपने हाल पर छोड़ी गई गुलबर्ग सोसाइटी की जर्जर व जली दीवारें उन परिवारों की न्याय की दुखद लड़ाई की मूक गवाह हैं, जिन्होंने 27 फरवरी, 2002 के गोधरा ट्रेन कांड के एक दिन बाद एक जनसंहार में अपना सब कुछ खो दिया। ....  लेख पढ़ें
लखनऊ हाईकोर्ट बेंच की शानदार बिल्डिंग, जानिए खासियत जनता जनार्दन संवाददाता ,  Mar 19, 2016
लखनऊ में बनकर तैयार हुआ है, देश का सबसे खूबसूरत हाईकोर्ट. 2012 में शुरु हुई हाईकोर्ट की बिल्डिंग को बनाने में 1300 करोड़ रुपए खर्च हुए। शुरुआती बजट 700 करोड़ था। इसे बनने में तीन साल लगे. इस हाईकोर्ट परिसर में ही माननीय जजों को तनाव से बचाने के लिए फिजियोथैरेपी सेंटर की भी व्यवस्था की गई है. ....  लेख पढ़ें
किशोर न्याय विधेयक-2015 को लेकर बंटा सा दिख रहा है समाज जनता जनार्दन डेस्क ,  Dec 26, 2015
किशोर न्याय विधेयक-2015 के राज्यसभा में पारित होने पर देश दो हिस्सों में बंट गया है। समाज का एक वर्ग इसके पक्ष में है जबकि दूसरा तमाम तरह की खामियां गिनाकर इसका विरोध कर रहा है। दंड या सजा का प्रावधान का मकसद मुख्य रूप से कानून तोड़ने वाले को सुधारना होता है लेकिन कई मामलों में कानून तोड़ने या अपराध करने वाला व्यक्ति सजा के दौरान सुधरने की बजाय और बिगड़ जाता है। कई मामलों में सजायाफ्ता कैदी समाज के लिए खतरा बनकर जेल से रिहा हुए हैं। अब यह चर्चा हो रही है कि आखिरकार ऐसे कैदियों या सजायाफ्ता लोगों से कानून किस तरह से निपटे। ....  लेख पढ़ें
महमूदाबाद कोतवाली में हुई ज़ीनत की मौत प्रकरण पर जांच रिपोर्ट शाहनवाज आलम ,  Aug 25, 2015
घटना 11 अगस्त 2015, दिन मंगलवार को कोतवाली महमूदाबाद, सीतापुर में जीनत नाम की 18 वर्षीय लड़की की थाने के टाॅयलेट में कथित तौर पर फांसी लगा लेने की बात सामने आई। जिसमें पुलिस की भूमिका को संदिग्ध मानते हुए स्थानीय लोगों ने पुलिस पर हत्या का आरेप लगाते हुए प्रदर्शन किया जिसमें नदीम नाम के युवक की पुलिस की गोली से मौत हो गई। ....  लेख पढ़ें
हिट एंड रन मामला: 13 वर्षो के घटनाक्रम जनता जनार्दन डेस्क ,  May 06, 2015
बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता सलमान खान को एक स्थानीय अदालत ने 2002 के हिंट एंड रन मामले में बुधवार को पांच साल कैद की सजा सुनाई है। हिट एंड रन मामले में 13 साल बाद फैसला हुआ है।इस मामले के मुख्य घटना क्रम निम्न प्रकार हैं। -छह मई 2015 : अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डी.वी. देशपांडे ने सलमान को 2002 के हिंट एंड रन मामले में दोषी करार दिया और पांच साल कैद की सजा सुनाई। ....  लेख पढ़ें
वाकई, मॉल के पास तक ही रहता है संविधान का राज बी.पी.गौतम ,  Mar 15, 2015
फिल्में सिर्फ मनोरंजन भर का साधन नहीं हैं। आंदोलन का भी माध्यम हैं फिल्में। देश और समाज की दशा प्रदर्शित कर सामाजिक परिवर्तन में बड़ी सहायक रही हैं फिल्में। दलितों और महिलाओं के साथ पिछड़े वर्ग की सोच बदलने में फिल्मों की भूमिका अहम रही है। हाल-फिलहाल एनएच- 10 नाम की फिल्म चर्चा में है। ....  लेख पढ़ें
साख पर सवाल अनंत विजय ,  Aug 17, 2013
लोकतंत्र के इस संक्रमण काल में देश की संवैधानिक संस्थाएं एक एक करके राजनेताओं की कारगुजारियों की शिकार हो रही है । इस माहौल में भी देश की न्यायपालिका और न्यायमूर्तियों में देश का भरोसा बरकरार है । निचली अदालतों में भ्रष्टाचार की बातें गाहे बगाहे समाने आती रहती हैं लेकिन हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को अब भी कमोबेश भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद से मुक्त माना जाता है । कोई भी संस्थान को जनता का यह भरोसा जीतने में सालों लग जाते हैं, पीढियां गुजर जाती है । लेकिन हाल के दिनों में जिस तरह से देश के सर्वोच्च न्यायालय और चीफ जस्टिस के बारे में खबरें छप रही हैं वो बेहद चिंता जनक हैं । ....  लेख पढ़ें
जाति ही पूछो साधु की आशुतोष ,  Jul 15, 2013
पिछले दिनों इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जातिवादी रैलियों पर रोक लगा दी। अदालत का सोचना है कि ऐसी रैलियों में दूसरी जातियों के खिलाफ नफरत फैलायी जाती है। जिससे समाज में टूटन पैदा होती है। ....  लेख पढ़ें
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