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राष्ट्रीय
नोटबंदी: मियाद खत्म, करिश्मे की बारी जनता जनार्दन डेस्क ,  Jan 03, 2017
कालाधन, राजनैतिक रसूख, डिजिटल लेन-देन और अपने ही सीमित पैसों के लिए कतार में छटपटाता 90 फीसदी बैंक खाताधारी आम भारतीय। शायद यही भारत की राजनीति का एक नया रंग है जो 'नोटबंदी' के रूप में एकाएक, आठ नवंबर रात की आठ बजे अवतरित हुआ और सम्मोहन जैसा, चुटकी बजाते देशभर में छा गया। ....  लेख पढ़ें
उप्र विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी की राजनीतिक प्रतिष्ठा दांव पर अमुल्य गांगुली ,  Dec 26, 2016
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नोटबंदी के तूफान पर सवारी जारी रख सकते हैं, क्योंकि विभाजित होने के अलावा राष्ट्रीय स्तर पर उनके विपक्षियों के पास साख की कमी है और आम लोगों में असुविधाएं झेलने का असाधारण धर्य। ....  लेख पढ़ें
नोट पर मोदी की चोट, विपक्ष वोट पर क्लोज प्रभुनाथ शुक्ल ,  Nov 17, 2016
कालेधन के खात्मे के लिए मोदी सरकार के मास्टर स्ट्रोक के बाद राजनीतिक भूचाल आ गया है। बड़ी नोट पर प्रतिबंध का फैसला राजनीतिक मसला बन गया है। ....  लेख पढ़ें
बिठूर चिंतन बैठक: जम्मू एवं कश्मीर में अपनी सक्रियता बढ़ाएगा संघ जनता जनार्दन संवाददाता ,  Jul 18, 2016
जम्मू एवं कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर और कश्मीर में आतंक के 'पोस्टर ब्वाय' बुरहान वानी के सुरक्षा बलों के हाथों मारे जाने के बाद से बिगड़े हालात को लेकर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) का शीर्ष नेतृत्व भी काफी गम्भीर है. ....  लेख पढ़ें
लोकतंत्र की बलिहारीः अरुणाचल पर भी अदालत भारी ऋतुपर्ण दवे ,  Jul 15, 2016
सर्वोच्च न्यायालय का ऐसा फैसला देश में पहली बार आया है जहां अदालत ने, मौजूदा सरकार को हटाकर पुरानी सरकार को बहाल करने का आदेश दिया. सर्वोच्च न्यायालय के कुछ ही अंतराल में इस दूसरे बड़े फैसले से खलबली मचेगी, निश्चित रूप से न्यायपालिका-कार्यपालिका-विधायिका का टकराव बढ़ेगा, बढ़े लेकिन लोकतंत्र जिन्दा रहे क्योंकि यही भारत की विश्व में बड़ी पहचान है. ....  लेख पढ़ें
मोदी सरकार महत्वपूर्ण मुद्दों पर संसद को नजरअंदाज कर रही: सीताराम येचुरी असीम खान ,  Jul 05, 2016
मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के महासचिव सीताराम येचुरी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार संसद में चर्चा किए बिना ही एकतरफा सभी फैसले ले रही है। एक साक्षात्कार में येचुरी ने कहा, "सरकार खुद ही महत्वपूर्ण मुद्दों पर फैसले ले रही है और संसद में कोई मामला नहीं ला रही है, चाहे वह विदेश नीति के मामले हों या फिर रणनीतिक गठजोड़ या रक्षा सहयोग के।” ....  लेख पढ़ें
मोदी सरकार के 2 साल: काम प्रगति पर, मगर काफी कुछ बाकी जनता जनार्दन डेस्क ,  May 26, 2016
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अगुआई वाली सरकार ने दो साल पूरे कर लिए. राजग सरकार के दो साल के कार्यकाल को 'कार्य प्रगति पर है' की संज्ञा देते हुए एक उद्योग संघ ने कहा कि कर विवादों पर काफी कुछ किया जाना अभी बाकी है ....  लेख पढ़ें
न्यायपालिका बनाम विधायिका: तू-तू मैं-मैं बनाम इंसाफ ऋतुपर्ण दवे ,  May 17, 2016
उसी लोकतंत्र ने न्यायतंत्र को सदैव सर्वोपरि माना है जिसने विधायिका को पर्याप्त हैसियत दी है. यही भारतीय न्याय प्रणाली की सर्वोपरिता है, सर्वस्वीकारिता है और न्यायालयों के प्रति अगाध विश्वसनीयता है. जनहित के मायने क्या हैं, सबको पता है. हां, कई बार दृश्य, श्रव्य, विश्वनीय मुद्रित माध्यमों या फिर एक अकेली चिट्ठी पर भी अदालतें जनहित का स्वत: संज्ञान ले, सरकारों की तंद्रा भंग कर, उनके कामकाज को कटघरे में खड़ा कर देती हैं. ....  लेख पढ़ें
मनरेगा के भरोसे 20 साल तक 5.2 करोड़ भारतीय! जनता जनार्दन डेस्क ,  Mar 06, 2016
आम बजट 2016-17 में 14 फीसदी अधिक आवंटन हासिल करने वाला और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत आने वाला कार्यक्रम सरकार द्वारा संचालित दुनिया का सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता कार्यक्रम है। ....  लेख पढ़ें
प्रधानमंत्री जन धन योजना की चुनौतियां जनता जनार्दन डेस्क ,  Mar 01, 2016
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 अगस्त, 2014 को प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत करते हुए कहा था कि आर्थिक इतिहास में पहले कभी भी एक दिन में 1.50 करोड़ बैंक खाते नहीं खोले गए हैं। भारत सरकार ने भी इसके पहले इतने बड़े पैमाने पर इस तरह के कार्यक्रम नहीं आयोजित किए हैं। 17 महीने बाद जनवरी, 2016 में यह योजना हर भारतीय के घरों तक पहुंच गई है। ....  लेख पढ़ें
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